पुणे : मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांसाठी खाजगी शाळांमधील प्रवेश अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १० मार्च २०२६ आहे. मात्र यंदा शासनाने घालून दिलेल्या नव्या अटीमुळे विद्यार्थ्यांना केवळ घरापासून एक किलोमीटर अंतरातील शाळांमध्येच प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार असल्याने अनेक पालकांना शाळांचा पर्याय मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
या नव्या नियमाविरोधात आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वाखाली पालकांनी आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले. या अटीला बेकायदेशीर ठरवत ती तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदनही दिले.
पालकांचे म्हणणे आहे की, २०१३ च्या नियमानुसार २५ टक्के राखीव जागांमध्ये प्रवेश देताना एक किलोमीटर अंतरातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते आणि त्यानंतर तीन किलोमीटरपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उर्वरित जागांवर प्रवेश दिला जातो. मात्र नव्या शासन आदेशानुसार ही पद्धत बदलण्यात आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
महाराष्ट्रात २०२५–२६ या शैक्षणिक वर्षात आरटीई अंतर्गत ३,०५,१५१ अर्ज प्राप्त झाले होते, तर यंदा आतापर्यंत केवळ १,२८,००० अर्ज भरले गेल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली. नव्या नियमामुळे अनेक मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
आरटीई कायद्यानुसार खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही जागा रिक्त राहतात. आता एक किलोमीटरची अट लागू केल्यास अजून मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहण्याची शक्यता असल्याचे आप पालक युनियनने सांगितले.
ग्रामीण भागातील पालकांवर या नियमाचा अधिक परिणाम होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. अनेक गावांमध्ये घराजवळ कोणतीही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्याने अर्ज करताना अडचणी येत असल्याचे पालक राहुल तिवारी आणि श्रीकांत भिसे यांनी सांगितले.
या संदर्भात आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत म्हणाले की, “प्रवेश प्रक्रियेच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे पालकांना मोठा फटका बसला आहे. शहरांमध्ये मोठ्या खाजगी शाळा उपनगरांमध्ये आहेत, तर गरीब वस्त्या प्रामुख्याने मध्यवर्ती भागात आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शाळांचा पर्यायच उपलब्ध राहत नाही.”
केंद्र सरकारकडून या योजनेसाठी ६० टक्के निधी मिळत असताना महाराष्ट्र सरकारने याबाबत पुढाकार का घेतला नाही? असा सवाल यावेळी सुदर्शन जगदाळे यांनी उपस्थित केला.
या आंदोलनात मुकुंद किर्दत, सुदर्शन जगदाळे, सागर झा, श्रीकांत भिसे, धनंजय बेनकर, आमिर तांबोळी, सतीश यादव, निखिल खंदारे, ॲड. प्रदीप माने, ॲड. गुणाजी मोरे, सुभाष करांडे, उमेश दीक्षित, ॲड. महादेव कापरे, शंकर थोरात, राहुल तिवारी, गणेश खेंगरे, सचिन गायकवाड, अरुण केदारी, संदेश दिवेकर आणि आदर्श गायकवाड उपस्थित होते.
