मुंबई : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान झालेल्या कथित हिंसाचाराचे तीव्र पडसाद आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. मतदानापासून सदस्यांना रोखल्याच्या आरोपांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेवर तीव्र संताप व्यक्त करत, “मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया विधानपरिषदेत दिली.
या प्रकरणात उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यासह संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
दरम्यान, सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीत भाजपच्या प्रिया शिंदे आणि राजू भोसले विजयी झाले. मात्र या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला हिंसेचे गालबोट लागल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
विधानसभेत माहिती देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, मतदानासाठी जात असताना त्यांना आणि इतर सदस्यांना पोलिसांनी अडवले. “आरोपींना जसे फरफटत नेतात, तसे आम्हाला नेण्यात आले. मला दुखापत झाली असून चार दिवसांपासून उपचार घेत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे असा आरोप केला की, जिल्हा परिषदेमधील संख्याबळ कमी करण्यासाठी हे सर्व घडवण्यात आले. यामध्ये पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी, एलसीबीचे निरीक्षक देवकर आणि सहाय्यक निरीक्षक गर्जे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनीही या घटनेचा उल्लेख करत सांगितले की, त्यांनी स्वतः पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून सदस्यांना मतदान करू द्यावे असे निर्देश दिले होते. तरीही सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यात आले, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“पोलीस मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना आरोपींसारखे वागवले जाणे, हा राज्याच्या इतिहासातील अभूतपूर्व प्रकार आहे,” असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे जाहीर केले.
