मुंबई: कौशल्य विकास विभागातील (Skill Development Department) पदोन्नती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि आर्थिक देवाणघेवाण (fraud) झाल्याचा आरोप करत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
दानवे यांनी पत्राद्वारे सांगितले की, कौशल्य विकास आयुक्तालयामार्फत ६ जुलै २०२५ रोजी करण्यात आलेल्या पदोन्नती (Promotion) प्रक्रियेत वरिष्ठ लिपिक ते कनिष्ठ रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी या पदावर एकूण ४२ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, या पदोन्नतीदरम्यान अपात्र कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नती देण्यात आली असून, मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेऊन नेमणुका व पदस्थापना करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
दानवे यांच्या म्हणण्यानुसार, ४४ पैकी ४३ अधिकाऱ्यांना त्याच विभागातच पदस्थापना देण्यात आली आहे. यातील ३१ अधिकाऱ्यांना त्याच जिल्ह्यात, तर २८ अधिकाऱ्यांना त्याच कार्यालयातच पदोन्नती देण्यात आली आहे. अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असूनही त्यांचा विभागही बदलण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
या संपूर्ण प्रक्रियेत महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम तसेच शासकीय कर्तव्य पार पाडताना विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ यांचाही भंग झाला असून, यामध्ये आयुक्त, कौशल्य विकास आणि उपायुक्त, कोकण भवन यांचाही सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप दानवे यांनी केला आहे.
दानवे यांनी मागणी केली आहे की, या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी समिती (High Power probe committee) नेमून सखोल चौकशी करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आयुक्त, कौशल्य विकास व उपायुक्त, कोकण भवन यांना निलंबित (Suspension) करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
