जालन्यातील घटना हे विरोधकांचं षडयंत्र नाही ना? – शिवसेना

Twitter : @NalavadeAnant

मुंबई

जालना जिल्ह्यात मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनात अचानक उद्रेक घडवून आणण्यामागे विरोधकांचा काही कुटील डाव नाही ना, याची चौकशी झाली पाहिजे. राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने विरोधकांनी ही षडयंत्र आखलं नाही ना, याचा विचार जनतेने आणि मराठा समाजातील आंदोलनकर्त्यांनी करायला पाहिजे, अशी शंकास्पद भूमिका शनिवारी येथे पत्रकार परिषद घेत शिवसेनेने मांडली. या आंदोलनदरम्यान झालेला प्रकार निंदनीय असून शिवसेना त्याचा निषेध करत असल्याचे प्रवक्ते संजीव भोर पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी गावात मराठा आंदोलनातील कार्यकर्ते मनोज जरंगे आमरण उपोषण आंदोलन करत होते. शुक्रवारी त्यांच्या आंदोलनाचा चौथा दिवस होता. या आंदोलनाला शुक्रवारी अचानक हिंसक वळण लागले. या दरम्यान काही पोलिसांना मारहाण करण्यात आली आणि त्यानंतर पोलिसांनीही लाठीचार्ज केला. यात काही मराठा आंदोलक जखमी झाले. हा सर्वच प्रकार दुर्दैवी असून मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्वेतोपरी प्रयत्न करत असल्याचंही संजीव भोर यांनी स्पष्ट केलं. 

मनोज जरंगे पाटील आणि आम्ही अनेक आंदोलनं एकत्र केली आहेत. जरंगे हे अत्यंत प्रामाणिक कार्यकर्ता आहेत. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी ते आंदोलन करत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही त्यांच्या मागणीवर सकारात्मक चर्चा होईल, असं आश्वासनही त्यांना दिलं होतं. तसंच ५ सप्टेंबर रोजी बैठकीचं आयोजन केलं होतं. त्यामुळे सामोपचाराने सुटणाऱ्या या आंदोलनाने अचानक हिंसक रूप कसं घेतलं, याची चौकशी व्हायलाच हवी, अशी आग्रही मागणीही भोर यांनी केली. 

मुंबईत विरोधकांच्या I.N.D.I.A. आघाडीची बैठक झाली. नेमक्या याच कुमुहुर्तावर आतापर्यंत शांततेत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं, हा योगायोग लक्षात घेण्यासारखा आहे. काहीतरी करून राज्यातील परिस्थिती अस्थिर करण्याचा हा विरोधकांचा डाव तर नाही ना अशी शंकाही त्यांनी यावेळी उपस्थित केली.

विरोधकांचे नक्राश्रू

आत्ता मराठा आंदोलनाबाबत गळे काढणारे शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अंबादास दानवे या तीनही नेत्यांची याआधीची आरक्षणाबाबतची भूमिका जगजाहीर आहे. शरद पवारांनी आतापर्यंतच्या त्यांच्या राजकीय कारकि‍र्दीत मराठा समाजासाठी काहीच केलेलं नाही. मराठा आरक्षणा पेक्षा इतर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, हे सुप्रिया सुळे यांचं विधान तर जगजाहीर आहे. तर संभाजीनगर येथे मूक मोर्चादरम्यान उद्धव ठाकरेंवर टीका केल्यामुळे काही मराठा कार्यकर्त्यांना अंबादास दानवे यांनी लाथेने तुडवले होते. हेच लोक आता गळे काढत आहेत. त्यामागे यांचा काहीतरी कुटील डाव असल्याचा आरोपही भोर यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न

सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण फेटाळलं गेल्यानंतर आमची सत्ता आली. त्यानंतर २२ दिवसांमध्येच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेतले. आतापर्यंत ३३०० सरकारी नियुक्त्या झाल्या. त्यात बहुतांश मराठा तरुणांना संधी देण्यात आली. तसेच सारथी संस्थेच्या कारभालाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गती दिल्याचं भोर यांनी स्पष्ट केलं.

मार्चमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी महसूल विभागाचे अप्पर सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. ही समिती मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करत आहे. समितीचा अहवाल अद्याप आला नाही. तो आल्यानंतरच सरकार पुढील पावलं उचलेल, असंही भोर यांनी यावेळी नमूद केले.