मुंबई :मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आज वस्त्रोद्योग विभागाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच वस्त्रोद्योगाच्या व्यापक विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले की सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या नव्या सूतगिरण्यांसाठी एकसमान अर्थसहाय्य निकष तयार करावेत आणि संबंधित विभागांनी स्वतंत्र तरतूद करावी.
मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्देश:
✅ सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी वस्त्रोद्योग व ऊर्जा विभागांची संयुक्त समिती स्थापन करावी
✅ सहकारी सूतगिरण्यांना ₹5000 प्रति चाती प्रमाणे कर्जावरील व्याज अनुदान योजनेस मुदतवाढ द्यावी
✅ राष्ट्रीय वस्त्र महामंडळाच्या अंतर्गत बंद असलेल्या सूतगिरण्यांचे पुनरुज्जीवनासाठी प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवावेत
✅ ‘वस्त्रोद्योग धोरण 2023–28’ मध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात
✅ यंत्रमाग व सहकारी सूतगिरण्यांवरील शासकीय देणी वसुलीबाबत स्पष्ट धोरण तयार करावे
✅ राज्यातील सर्व यंत्रमागांची नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
🔷 पुणे येथील रेशीम संचालनालयाच्या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र तत्काळ घेणे
🔷 नवीन ‘महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ’ स्थापन करणे
🔷 वस्त्रोद्योग व रेशीम संचालनालयांचे विलीनीकरण करून एकत्रित आयुक्तालय निर्माण करणे
🔷 सहकारी सूतगिरण्यांच्या अतिरिक्त जमिनी विक्रीस परवानगी देण्यासाठी नवी योजना
🔷 सूतगिरण्यांना भाडेपट्टीवर देण्याबाबत स्वतंत्र धोरण
🔷 प्रकल्प खर्च सुधारणा : ₹80.90 कोटींवरून ₹118 कोटीपर्यंत
🔷 वाई (सातारा) येथील रेड क्रॉसच्या जागेवर जिल्हा रेशीम कार्यालय स्थापन करणे
या बैठकीला मंत्री संजय सावकारे, आमदार अमरीशभाई पटेल आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
