सक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याचा अभ्यास करून शिफारस करणार
मुंबई– राज्यातील प्रमुख शहरे, विशेषतः मुंबई, पुणे, नाशिक, तसेच रायगड, रत्नागिरी, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षांत मुस्लिम युवकांकडून हिंदू मुलींना विविध प्रलोभन दाखवून, तसेच हिंदू नावे धारण करून त्यांचे धर्मपरिवर्तन करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. परिणामी, हिंदू समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला असून, कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील महायुती सरकारने लव्ह जिहादविरोधी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विशेष समिती गठीत
राज्य सरकारने लव्ह जिहादच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती इतर राज्यांतील सक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याच्या शिफारसी करणार आहे.
विरोधी पक्षात असताना भाजपचा आग्रह
विरोधी पक्षात असताना, विशेषतः भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्ववादी नेत्यांनी अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याची मागणी केली होती. त्यात आशिष शेलार, देवेंद्र फडणवीस, नीतेश राणे, प्रवीण दरेकर आदी भाजप नेते आघाडीवर होते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचा मुद्दा प्रचारात ठळकपणे मांडला होता.
हिंदू मुलींवर दबाव वाढला; हत्येच्या घटनांमध्ये वाढ
राज्यात गेल्या काही वर्षांत हिंदू-मुस्लिम आंतरधर्मीय विवाहांमुळे लव्ह जिहादच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अनेक प्रकरणांत हिंदू मुली किंवा महिलांनी इस्लाम स्वीकारण्यास नकार दिल्यास त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटनांसह नागरिकांनीही कठोर कायद्याची मागणी केली होती.
समितीची रचना आणि जबाबदाऱ्या
गृह विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भात शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. समितीमध्ये खालील सदस्य असतील:
1. पोलीस महासंचालक (DGP) – अध्यक्ष
2. महिला आणि बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव/सचिव
3. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव/सचिव
4. विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव/सचिव
5. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव/सचिव
6. गृह विभागाच्या विधी शाखेचे सहसचिव/उपसचिव (सदस्य)
7. गृह विभागाचे सहसचिव/उपसचिव (सदस्य सचिव)
समितीच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या:
• इतर राज्यांत लागू असलेल्या लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा सखोल अभ्यास करणे.
• महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन, अशा घटनांविषयी आलेल्या तक्रारींच्या आधारे उपाययोजना सुचवणे.
• महाराष्ट्रासाठी कठोर कायद्याचा मसुदा तयार करून सरकारला शिफारस करणे.
• कायद्याशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांची तपासणी व न्यायालयीन प्रक्रियांचा विचार करणे.
इतर ९ राज्यांमध्ये आधीच कायदा
देशातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड आणि आसाम या ९ राज्यांमध्ये लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायदे लागू आहेत. महाराष्ट्र सरकार या राज्यांचे कायदे आणि त्यांचा प्रभाव याचा अभ्यास करून पुढील निर्णय घेणार आहे.
समितीला कालमर्यादा नाही, परंतु निर्णयावर लक्ष
राज्य सरकारने समिती गठीत केली असली तरी तिने अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा देण्यात आलेली नाही. मात्र, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या घटनांवर प्रत्यक्षात नियंत्रण मिळेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
