मुंबई – राज्यावर ₹9.32 लाख कोटींचं कर्ज असून, सरकारने 57 हजार कोटींच्या वाढीव पुरवणी मागण्या सादर करत आर्थिक स्थिती अधिकच ढासळवली आहे, असा आरोप विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज सभागृहात केला.
दानवे म्हणाले की, सरकारकडून कृषी, वैद्यकीय, सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागांकडे गंभीर दुर्लक्ष होत आहे. कृषी खात्याला अत्यल्प निधी देण्यात आला असून, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठीही निधी दिला गेलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम, जल जीवन मिशन, आमदार-खासदार निधी थकलेला आहे. तरीही नवे कंत्राटी कामे मंजूर केली जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
सारथी, बार्टी, महाज्योतीसारख्या शैक्षणिक संस्थांना निधी मिळत नाही, तर “लाडकी बहिण योजना”च्या प्रचारासाठी कोट्यवधी खर्च केला जात आहे. कामगार योजनांमध्येही भ्रष्टाचार आणि निधीचा गैरवापर सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार दारूमधून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून आहे. गावोगावी भेसळयुक्त दारूच्या भट्ट्या सुरू असून, यामध्ये मंत्र्यांचाही सहभाग असू शकतो, असा गंभीर इशाराही दानवे यांनी दिला.
“जनता हिताचे कोणतेही प्राधान्य या पुरवणी मागण्यांमध्ये दिसत नाही,” असे म्हणत त्यांनी सरकारवर आर्थिक बेजबाबदारीचा ठपका ठेवला.
