छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यव्यापी जमीन हक्क परिषदेत ठराव पारित
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात विविध रस्ते व प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचे षडयंत्र वेग घेत आहे. कायद्याचे अस्तित्व असतानाही अनेक शेतकऱ्यांच्या नावे अद्याप त्यांच्या जमिनी नोंदवण्यात आलेल्या नाहीत. राहत्या घरांच्या तळजमिनींचीही नोंदणी रखडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर 13 मे रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या राज्यव्यापी जमीन हक्क परिषदेत शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या परिषदेत 1 जून हा ‘शेतकरी संप दिन’ म्हणून साजरा करून त्या दिवशी संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
परिषदेचे उद्घाटन किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी देशभरात भाजप सरकार व कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सुरू असलेल्या शेतजमिनी हडप करण्याच्या प्रयत्नांचा पर्दाफाश करत, त्या विरोधात उभारल्या जाणाऱ्या संघर्षाची दिशा स्पष्ट केली.
या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी किसान सभेचे राज्याध्यक्ष उमेश देशमुख होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी विशेष उपस्थिती लावून, विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या जमिनीसाठी माकप कटिबद्ध असल्याचे अधोरेखित केले.
मुख्य ठराव किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी मांडला. या ठरावाला किसन गुजर, चंद्रकांत घोरखाना, नामदेव भांगरे, अमोल नाईक, बब्रुवाहन पोटभरे, शंकर सिडाम, रडका कलांगडा, लहानी दौडा, लक्ष्मीबाई काळे, गजेंद्र येळकर, अजय बुरांडे, सदाशिव साबळे आणि अर्जुन आडे यांनी पाठिंबा दिला.
परिषद यशस्वी करण्यासाठी भगवान भोजने व भाऊ झिरपे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यावेळी नाशिक येथील परिषदेत तयार करण्यात आलेली महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली.
परिषदेच्या समारोपप्रसंगी किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या भूमीहानी धोरणांचा तीव्र निषेध केला. सरकारने जर हे षड्यंत्र थांबवले नाही, तर 1 जून रोजी तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला. जमिनीशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नावर राज्य, जिल्हा, तालुका व स्थानिक पातळीवर आरपारचा लढा उभारण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
