मुंबई: “भिकारी सुद्धा दिलेला एक रुपया घेत नाही, आम्ही शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा दिला,” असे वादग्रस्त वक्तव्य राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.
कृषी मंत्र्यांचे हे विधान स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचा घोर अपमान करणारे असून, किसान सभा त्यांच्या या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत धिक्कार करत आहे.
भिकारी एक रुपया घेत नाही, पण शेतकरी एक रुपयात पीक विमा घेतात—असा या वक्तव्याचा स्पष्ट अर्थ निघतो. हे विधान शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा अवमान करणारे असून, सरकारची बळीराजावरील दृष्टीकोन स्पष्ट करणारे आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे रास्त दाम दिले असते, त्यांची लूट केली नसती, तर अशा दीड दमडीच्या योजनांची त्यांना गरज भासली नसती, हे कृषिमंत्र्यांनी लक्षात घ्यावे.
शेतकरी व श्रमिकांसाठी ज्या योजना राबवल्या जातात, त्या शेतकरी व श्रमिकांनीच कष्टाच्या पैशातून भरलेल्या सरकारी तिजोरीतूनच राबवल्या जातात. कृषिमंत्र्यांच्या किंवा इतर कोणत्याही मंत्र्यांच्या खाजगी मालमत्तेतून या योजना राबवल्या जात नाहीत, ही बाब कृषिमंत्र्यांनी समजून घेतली पाहिजे.
सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीची मुदत वाढवण्याबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर कृषिमंत्र्यांनी, “ही बाब कृषी विभागाच्या अखत्यारीत येत नाही, ती पणन विभागाच्या अखत्यारीत येते,” असे सांगत जबाबदारी झटकली होती.
स्वतः शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्याची व त्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला देण्याची जबाबदारी घ्यायची नाही आणि दुसरीकडे त्यांच्याच कष्टाच्या पैशातून चालणाऱ्या योजनांवर अशा प्रकारची अपमानास्पद विधाने करायची—ही कृषिमंत्र्यांची मानसिकता घृणास्पद व निंदनीय आहे. ही मानसिकता सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
कृषिमंत्र्यांनी व राज्य सरकारने सदर वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, आपले विधान मागे घ्यावे आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतीमालाची सरकारी खरेदी रास्त दराने करून मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले, किसान गुझर, डॉ. नरेंद्र जाधव आणि सुभाष बडगुजर यांनी केली आहे.
