एमआयडीसी–एमएसआरडीसी प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून आढावा
मुंबई: राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यांच्या प्रमुख प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार–अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडोर, जालना–नांदेडसह विविध जिल्ह्यांतील प्रस्तावित आणि सुरू असलेल्या एक्स्प्रेस वे प्रकल्पांबरोबरच समृद्धी महामार्गालगत उभारण्यात येणाऱ्या ‘न्यू टाऊन’ प्रकल्पांच्या प्रगतीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राज्यात औद्योगिक आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया वेगवान, पारदर्शक आणि भूमिधारकांच्या हिताचे संरक्षण करणारी असावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. जमीन देणाऱ्या शेतकरी व भूमिधारकांच्या हिताची योग्य काळजी घेणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सध्या राज्यात औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांकडे सुमारे 8,969 एकर जमीन उपलब्ध असून, नव्याने 20,431 एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढत आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने किमान 1 लाख एकर जमीन औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे.
मुंबई–पुणे–नागपूर या पारंपरिक औद्योगिक पट्ट्यांव्यतिरिक्त नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्येही गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी, तसेच शासन स्तरावर आवश्यक ते सर्व सहकार्य दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी एमआयडीसीच्या विविध औद्योगिक प्रकल्पांबरोबरच एमएसआरडीसीकडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार–अलिबाग कॉरिडोर, नागपूर–गोंदिया, भंडारा–गडचिरोली, नागपूर–चंद्रपूर, नवेगाव–सुरजागड मिनरल कॉरिडोर तसेच जालना–नांदेड एक्स्प्रेस वे आदी महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रमुख प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात यावे. यासाठी वनक्षेत्र नसलेल्या सलग भूभागाचे भूसंपादन करून तो उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. तसेच विविध विभागांकडील शासकीय जमीन औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यामुळे उद्योजकांना कमी दरात भूखंड उपलब्ध होतील आणि राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत (ऑनलाइन) यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
