मुंबई — राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पावसामुळे झालेले नुकसान आणि पूरस्थिती लक्षात घेऊन सन २०२५-२६ चा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीत प्रति टन ऊसावर १० रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी आणि ५ रुपये पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी कपात करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदा गाळप होणाऱ्या ऊसासाठी प्रति मेट्रिक टन ३,५५० रुपये एफआरपी तर १०.२५ टक्के बेसिक उताऱ्याचा दर निश्चित करण्यात आला आहे.
गेल्या हंगामात राज्यातील २०० साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले, ज्यात ९९ सहकारी व १०१ खाजगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना एकूण ३१,३०१ कोटी रुपये एफआरपी अदा करण्यात आले असून, यातून राज्याने ९९.०६ टक्के एफआरपी अदा केली आहे. १०० टक्के एफआरपी अदा करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या १४८ असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सन २०२४-२५ मध्ये सहवीज निर्मिती प्रकल्पातून २९८ कोटी युनिट्स वीज निर्यात करण्यात आली असून कारखान्यांना यापासून १,९७९ कोटी रुपये उत्पन्न झाले आहे. तसेच इथेनॉल विक्रीतून ६,३७८ कोटी रुपये उत्पन्न झाले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
बैठकीत ऊस तोडणीसाठी यांत्रिकीकरण, सहवीज निर्मिती आणि सहकार क्षेत्राच्या विकासावर सविस्तर चर्चा झाली. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी याबाबत सादरीकरण केले. बैठकीपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त राज्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल दर्शविणारी चित्रफीत सादर करण्यात आली.
