मुंबई : जीएसटी नोंदणी विभागाकडील करदात्यांची गोपनीय माहिती बँकांकडे किंवा तृतीय पक्षांकडे पोहोचत असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला असून, या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोमवारी लेखी पत्राद्वारे केली आहे.
दानवे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर अनेक व्यावसायिकांना तुरंतच बँकांकडून खाती उघडण्याचे फोन येत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या प्रकारावरून जीएसटी विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून गोपनीय माहिती तृतीय पक्षांना लीक केली जात असल्याचा स्पष्ट संशय व्यक्त होत आहे.
वस्तू व सेवा कर कायद्यानुसार, करदात्यांची माहिती ही पूर्णतः गोपनीय ठेवण्याचे बंधन आहे. मात्र, माहितीची ही गळती गंभीर कायदाभंग, तसेच व्यवसायिक गुप्तता आणि स्पर्धेचे उल्लंघन ठरत असून, ही माहिती व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने निष्पक्ष स्पर्धेलाही बाधा पोहोचत आहे, असे दानवे यांनी स्पष्ट केले.
“या प्रकारामुळे कर प्रशासन व शासन यांच्याबाबत करदात्यांमध्ये अविश्वास निर्माण झाला आहे,” असे स्पष्टपणे नमूद करत दानवे यांनी या गंभीर प्रकाराची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई, तसेच भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्याची मागणी अर्थमंत्री अजित पवारांकडे केली आहे.
