तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर निर्माण झालेल्या त्रिशंकू परिस्थितीमुळे राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा राजकीय आणि घटनात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. सरकार स्थापनेसाठी दावा करणाऱ्या पक्षाने स्पष्ट बहुमताचा पुरावा सादर करावा, अशी भूमिका राज्यपालांनी घेतल्यानंतर विरोधकांकडून त्यावर टीका करण्यात आली. मात्र, घटनात्मक तरतुदी आणि यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा विचार केला तर राज्यपालांची भूमिका केवळ कायदेशीरच नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेच्या […]