मुंबई – राज्य सरकार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. कोणी अधिकारी अशा बांधकामांना संरक्षण देत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिला.
भाजप आमदार पराग अळवणी यांनी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मुंबईतील सर्व अनधिकृत बांधकामांची यादी तयार करून त्याचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना दिले जातील.
शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, विलेपार्ले (पूर्व) येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंड क्रमांक २५६ वर अनधिकृत शेड आणि नंतर अनधिकृत वाहनतळ उभारण्यात आले होते. महानगरपालिकेने त्यावर कारवाई केली आहे. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातही अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली असून, काही प्रकरणांत न्यायालयीन स्थगितीमुळे ती बांधकामे तात्पुरती शिल्लक आहेत.
राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची माहिती दिल्यास त्वरित कारवाई केली जाईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
या चर्चेदरम्यान सदस्य योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे पाटील, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल, अजय चौधरी, बाळा नर यांनीही उपप्रश्न विचारले.
