मुंबई: “कल्याण पश्चिमेतील मौजे चिकणघर येथील शांतिदूत सोसायटीच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा प्रश्न विधान परिषदेत लक्षवेधीव्दारे उपस्थित करण्यात आला. विधान परिषद सदस्य योगेश टिळेकर यांनी हा मुद्दा उचलून धरत राज्य शासनाचे त्याकडे लक्ष वेधले.
कल्याण पश्चिमेतील चिकणघर येथील हा प्रकल्प टायकून्स अवंती प्रोजेक्ट एलएलपी विकासकाने हाती घेतला असून गेल्या १३ वर्षांपासून तो अर्धवट स्थितीत असल्याने त्यातील १८४ रहिवाशांचे प्रचंड हाल सुरू असल्याची माहिती टिळेकर यांनी लक्षवेधीवर सभागृहात बोलताना दिली. तसेच हे १८४ रहिवासी गेल्या अनेक वर्षांपासून इतरत्र भाड्याने राहत असून तब्बल ४६ महिन्यांपासून त्यांना विकासकाकडून भाड्याचे पैसेही देण्यात आलेले नाहीत. उलटपक्षी संबंधित विकासकाकडून संस्थेची मिळकत ताब्यात घेण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कट रचला जात आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्याचाच एक भाग म्हणून इमारत धोकादायक असल्याचे महानगरपालिकेकडून घोषित करून ती जमीनदोस्त करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. परिणामी इथल्या १८४ रहिवाशांचे स्वतःचे हक्काचे छप्पर नसल्याने त्यांच्यावर कुटुंबासह रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. या विकासकाने कायद्याचे वेळोवेळी उलंघन केल्याचेही टिळेकर यांनी सभागृहात सांगत म्हाडा उपनिबंधकांनी अधिकारांचा गैरवापर करून विकासकावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याशिवाय विकासकाशी केलेला करारनामा आणि त्याला दिलेले कुलमुखत्यार पत्र रद्द करण्याचा ठराव पारित करणे, कर्ज घेताना विकासकाने विश्वासात न घेता खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे सभासदांची फसवणूक करून HDFC बँकेशी संगनमताने लोन घेणे, गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारिणीने यासंदर्भात रिझर्व बँकेकडे रीतसर तक्रार दाखल करूनही पोलिस पोलीस अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत या रहिवाशांना न्याय देण्याची मागणी केली. इतकेच नाही तर घर मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १८४ सभासदांपैकी आतापर्यंत ५७ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची धक्कादायक माहितीही त्यांनी यावेळी सभागृहाला दिली.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की हा प्रकल्प पुढे गेला पाहिजे असे आमदार योगेश टिळेकर यांना आश्वस्त करू इच्छितो. तसेच एक महिन्याच्या आत गृहनिर्माण संस्था सभासद, म्हाडा प्राधिकरण, विकासक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची बैठक लावण्यात येईल. या बैठकीमध्ये संबंधित विकासकाकडून सभासदांना थकीत भाडे कधी देणार आणि पुढच्या किती कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करणार याबाबतचा लेखी आश्वासन घेण्यात येईल. निश्चितपणे या प्रकल्पाला लवकरात लवकर गती दिली जाईल असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सभागृहाला दिले आहे.
