केंद्र सरकारने निर्णय मागे घेतला नाही तर दिल्लीपर्यंत संघर्ष – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)
मुंबई: देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेला राजकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा आणि विद्यार्थी वर्गात जाणीवपूर्वक फूट पाडण्याचा केंद्र सरकार व UGC चा प्रयत्न असल्याचा घणाघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने केला आहे. “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations – 2026” ही नियमावली म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविरोधातील थेट षड्यंत्र असून, संविधानिक मूल्ये, सामाजिक सौहार्द आणि युवकांचे मूलभूत हक्क यावर केलेला उघड हल्ला असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ता व युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी केंद्र सरकारला थेट इशारा देत म्हटले की,
“देशातील युवकांना एकमेकांच्या विरोधात उभे करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा हा सुनियोजित डाव आहे. UGC चा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारा, समाजात तेढ निर्माण करणारा आणि देशातील शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा आहे. केंद्र सरकार व UGC यांनी विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेतील ‘टेस्ट सब्जेक्ट’ समजू नये. हा कट आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत चालू देणार नाही.”
या नियमावलीच्या नावाखाली भेदभावच अधिकृत केला जात असल्याचा आरोप करताना ॲड. मातेले म्हणाले की,
“विद्यार्थ्यांच्या हक्कांना चिरडण्यासाठी आणि शिक्षणसंस्थांना प्रशासनिक जाळ्यात अडकवण्यासाठी अत्यंत कपटी पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे. अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘भेदभाव करणारे’ ठरवून त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे मनुवादी, दडपशाही आणि अलोकतांत्रिक राज्य आम्ही सहन करणार नाही.”
देशभरातील युवक रस्त्यावर उतरले असून, विविध ठिकाणी आंदोलन सुरू आहेत. UGC कार्यालयासमोर तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होणे हे केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक परिस्थिती पेटविल्याचे द्योतक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एका उच्च शिक्षण नियामक संस्थेच्या निर्णयामुळे देशभर अस्थिरता निर्माण होत असेल, तर हा निर्णय थांबवण्याची जबाबदारी सरकारचीच असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्पष्ट केले.
या निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष थेट लढाई लढणार असून, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले. यासंदर्भात राष्ट्रव्यापी आंदोलन, कायदेशीर लढा, निवेदने आणि पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचा हा असंवैधानिक प्रयोग उध्वस्त केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
“विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर राजकारण करण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला, समितीला किंवा अधिकाऱ्याला नाही. केंद्र सरकारने तात्काळ हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर रस्त्यावरून दिल्लीपर्यंत संघर्ष उभारण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस मागे हटणार नाही,” असा ठाम इशारा ॲड. अमोल मातेले यांनी दिला.
