मुंबई : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीत बांधकाम पूर्ण होऊन ‘सीसी’ (Completion Certificate) मिळालेल्या सुमारे ९० टक्के इमारतींना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळालेले नसल्याचा गंभीर मुद्दा आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. महापालिका आयुक्त, म्हाडा अधिकारी आणि विकासक यांच्या कथित भ्रष्टाचारामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला. मुख्यमंत्री आदेश देऊनही कारवाई होत नसल्याचे सांगत या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी सत्ताधारी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडताना केली.
भाजपच्या श्रीमती स्नेहा दुबे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी सांगितले की, वसई-विरार महापालिकेच्या कार्यालयात निर्णय न घेता बाहेर बैठका घेऊन निर्णय घेतले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. तसेच या भागातील रहिवाशांना पाणीटंचाईचा गंभीर प्रश्न भेडसावत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मुंबई महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या ‘अभय योजना’च्या धर्तीवर वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतही अशी योजना लागू करून रहिवाशांना दिलासा देण्यात येणार का, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, वसई-विरारमध्ये सुमारे ५० टक्के इमारतींना अद्याप ओसी मिळालेली नाही, हे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. विकासकांना दंड भरावा लागेल या भीतीने अनेकजण ओसीसाठी अर्ज करत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच वसई-विरारमध्ये ‘अभय योजना’ लागू करण्यास शासन अनुकूल असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
