मतदार याद्यांची पुनरीक्षण प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने कायदेशीर संरक्षणात्मक तरतुदी, मानवी देखरेख आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडील सुनावणी आणि प्रक्रियात्मक बदलांमुळे या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भारतातील निवडणूक व्यवस्था ही घटनात्मक तरतुदी, संसदेने केलेले कायदे, प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणीच्या व्यापक चौकटीवर आधारलेली आहे. पहिल्यांदाच मतदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या तरुणांच्या नोंदणीपासून अपात्र मतदारांची नावे वगळण्यापर्यंतची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली पार पडते. यामध्ये कायदेशीर अधिकार असलेले अधिकारी, विकेंद्रित निर्णयप्रक्रिया आणि डिजिटल प्रशासकीय प्रणाली यांचा समन्वय असतो.

गेल्या काही महिन्यांत मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण, डिजिटल प्रणालींचे कार्य आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत विविध आरोप करण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अधिकार, तंत्रज्ञानाचा वापर, मतदार पडताळणीदरम्यान नागरिकांचे हक्क आणि चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळली जाऊ नयेत यासाठी असलेल्या संरक्षणात्मक तरतुदी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी आणि निवडणूक व्यवस्थापनासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियांचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाच्या भूमिकेनुसार, अधिकृत अधिकाऱ्यांचा सहभाग आणि लागू असलेल्या वैधानिक प्रक्रियांशिवाय केवळ संगणकीय प्रणाली किंवा प्रशासकीय सूचनांच्या आधारे मतदार याद्यांमध्ये बदल करता येत नाहीत.

मात्र, या संरक्षणात्मक तरतुदींचे महत्त्व समजून घेताना केवळ कायद्यातील तरतुदी पाहणे पुरेसे नाही. प्रत्यक्ष पुनरीक्षणादरम्यान यंत्रणा कशी कार्य करते आणि चुका झाल्यास नागरिकांना कोणते उपाय उपलब्ध आहेत, याचेही परीक्षण आवश्यक ठरते.

निवडणूक आयोगातील सामूहिक निर्णयप्रक्रिया

भारतीय निवडणूक आयोग ही मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असलेली बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ नुसार मतदार याद्या तयार करणे आणि निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी आयोगाकडे सोपविण्यात आली आहे. आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ लागू आहे. या कायद्याच्या कलम १८(१) नुसार आयोगाच्या कामकाजाची कार्यपद्धती आणि सदस्यांमधील जबाबदाऱ्यांचे वाटप सर्वानुमते निश्चित करण्याची तरतूद आहे.

मात्र, कलम १८(२) मध्ये एक महत्त्वाचा फरक स्पष्ट करण्यात आला आहे. आयोगाचे कामकाज शक्यतो सर्वानुमते पार पाडले जावे, अशी अपेक्षा असली तरी आयुक्तांमध्ये मतभेद झाल्यास बहुमताने निर्णय घेण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. म्हणजेच, प्रत्येक निर्णयासाठी तिन्ही आयुक्तांची एकमताने संमती असणे ही अनिवार्य कायदेशीर अट नाही. सामूहिक चर्चा आणि विचारविनिमयाला प्राधान्य देताना मतभेद सोडविण्यासाठी बहुमताचा पर्यायही उपलब्ध आहे.

एखाद्या प्रस्तावावर प्रश्न उपस्थित करणे, स्पष्टीकरण मागणे किंवा प्रारूपावर निरीक्षणे नोंदविणे हा संस्थात्मक निर्णयप्रक्रियेचा भाग असू शकतो. मात्र, विशिष्ट प्रकरणात नोंदविण्यात आलेल्या आक्षेपांचा योग्य विचार झाला किंवा नाही, हे संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे स्वतंत्रपणे तपासावे लागते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अधिकृत सूचना, वैधानिक आदेश आणि प्रशासकीय निर्णय हे स्थापित कार्यपद्धती व अधिकारवाटपानुसार जारी केले जातात. बैठकींची औपचारिक कार्यसूची, चर्चांची नोंद आणि अंतर्गत उत्तरदायित्वाच्या व्यवस्था यांचा उद्देश निर्णयप्रक्रियेत सातत्य राखणे हा आहे. बहुमताने निर्णय घेण्याची कायदेशीर तरतूद एकतर्फी निर्णयांना मर्यादा घालणारी आहे. त्याचवेळी स्थापित कार्यपद्धतीचे पालन आणि संस्थात्मक नोंदींचे योग्य जतन हेदेखील जनतेचा विश्वास टिकविण्यासाठी आवश्यक आहे.

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती : कायदेशीर चौकट

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया घटनात्मक चर्चेचा विषय ठरली आहे. मार्च २०२३ मध्ये अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. संसदेकडून स्वतंत्र कायदा करण्यात येईपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या समितीच्या सल्ल्यानुसार करण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर संसदेने २०२३ मध्ये कायदा संमत करून निवड समितीची वैधानिक रचना निश्चित केली.

या कायद्यानुसार निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असतो. अधिकृत विरोधी पक्षनेते नसल्यास लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यामुळे पूर्वी प्रामुख्याने कार्यकारी सल्ल्यानुसार होणाऱ्या नियुक्त्यांसाठी औपचारिक वैधानिक निवडप्रक्रिया अस्तित्वात आली.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या अंतरिम समितीतील सरन्यायाधीशांच्या जागी नव्या कायद्यात केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे निवड समितीची रचना आणि निवडणूक आयोगाचे संस्थात्मक स्वातंत्र्य हे विषय न्यायालयीन आणि सार्वजनिक चर्चेत कायम आहेत. नियुक्तीसाठी वैधानिक प्रक्रिया अस्तित्वात असणे हा सध्याच्या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. तथापि, या प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेबाबत उपस्थित प्रश्न आणि आयोगाच्या दैनंदिन निवडणूक व्यवस्थापनाच्या जबाबदाऱ्या या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.

ECINET : वैधानिक अधिकारांची जागा न घेणारी डिजिटल व्यवस्था

निवडणूक व्यवस्थापनामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या ECINET या डिजिटल प्रणालीकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. निवडणुकीशी संबंधित सेवा, अर्ज आणि प्रशासकीय कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर केला जातो. मात्र, डिजिटल प्रणाली स्वतंत्रपणे मतदार यादीत बदल करू शकते का, स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित होतात का किंवा मतदार नोंदणी व नावे वगळण्याचे निर्णय स्वयंचलित पद्धतीने घेतले जातात का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

यावर निवडणूक आयोगाने संगणकीय सहाय्याने होणारे प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि कायद्याने अधिकारप्राप्त अधिकाऱ्यांची निर्णयप्रक्रिया यांमधील फरक स्पष्ट केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार मतदाराचे नाव समाविष्ट करणे, दुरुस्त करणे किंवा वगळणे यासंबंधीचे अधिकार संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी अर्थात Electoral Registration Officer (ERO) यांच्याकडे असतात. हे निर्णय लागू कायदेशीर प्रक्रिया आणि उपलब्ध अपील व्यवस्थेच्या अधीन असतात.

ECINET ही अर्ज, नोंदी, पडताळणी आणि प्रशासकीय कार्यप्रवाह सुलभ करणारी प्रणाली असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. नागरिकाची मतदार म्हणून पात्रता निश्चित करण्याचा स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार या प्रणालीला नाही. मतदार यादीत कोणाचे नाव समाविष्ट करावे किंवा वगळावे, याचा निर्णय घेण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात असल्याचे आरोपही आयोगाने फेटाळले आहेत.

तथापि, ही आयोगाने मांडलेली भूमिका आहे. डिजिटल प्रणालीच्या प्रत्यक्ष कार्यप्रणालीचे सर्वंकष स्वतंत्र परीक्षण करण्यासाठी तांत्रिक दस्तऐवज, प्रणालीतील नोंदी आणि लेखापरीक्षणाची माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक ठरेल. या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO), सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO), मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांची निश्चित जबाबदारी असते.

स्वतंत्र प्रवेशाधिकार आणि सुरक्षित लॉगिन व्यवस्थेमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीच्या नोंदी ठेवणे आणि उत्तरदायित्व निश्चित करणे शक्य व्हावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. मात्र, कायदेशीर अधिकार आणि तांत्रिक क्षमता या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. एखाद्या डिजिटल प्रणालीला स्वतःहून मतदाराचे नाव वगळण्याचा कायदेशीर अधिकार नसला तरी तिची रचना, माहिती भरण्याच्या अटी आणि चुका दुरुस्त करण्याच्या सुविधा यांचा अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो.

विशेष सखोल पुनरीक्षण : प्रत्यक्ष पडताळणी महत्त्वाची का?

मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) ही प्रक्रिया मतदार याद्यांची अचूकता सुधारण्यासाठी राबविली जाते. अपात्र नोंदी शोधणे, चुका दुरुस्त करणे आणि पात्र नागरिकांची योग्य पद्धतीने नोंदणी सुनिश्चित करणे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश असतो. मतदार याद्यांमध्ये विविध कारणांमुळे त्रुटी निर्माण होऊ शकतात. काही मतदार स्थलांतरित होतात, मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावे यादीत कायम राहतात, एकाच व्यक्तीच्या एकापेक्षा अधिक नोंदी आढळू शकतात किंवा मतदानासाठी पात्र झालेल्या नागरिकांची नावे अद्याप नोंदविली गेलेली नसतात. त्यामुळे मतदार याद्यांचे नियमित पुनरीक्षण हा निवडणूक प्रशासनाचा आवश्यक भाग आहे.

या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची संरक्षणात्मक व्यवस्था म्हणजे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून केली जाणारी प्रत्यक्ष पडताळणी. संबंधित पुनरीक्षणासाठी लागू असलेल्या सूचनांनुसार घरोघरी भेटी, मतदार नोंदींची तपासणी, निर्धारित माहिती संकलित करणे आणि संबंधित व्यक्तीच्या परिस्थितीची पडताळणी करणे, अशा कामांचा समावेश असू शकतो. या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेल्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींनाही (Booth Level Agents – BLA) सहभागाची संधी असते. हे प्रतिनिधी संबंधित मतदार यादीतील माहिती तपासू शकतात, विसंगती निदर्शनास आणू शकतात आणि चुकीच्या किंवा वगळलेल्या नोंदींबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधू शकतात.

प्रारूप मतदार याद्या, दावे आणि हरकती नोंदविण्याची प्रक्रिया तसेच अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदारांशी संबंधित प्राथमिक माहिती यामुळे पडताळणीसाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध होतात. मात्र, अशा प्राथमिक वर्गीकरणाला थेट अपात्रतेचा अंतिम निर्णय मानता कामा नये. घरभेटीदरम्यान अनुपस्थित आढळलेली व्यक्ती प्रत्यक्षात पात्र मतदार असू शकते. त्याचप्रमाणे दुबार नोंदीचा संशय निर्माण झाला म्हणून आवश्यक तपासणीशिवाय कोणाचेही नाव वगळणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक विसंगतीचा अर्थ संबंधित नागरिक अपात्र आहे असा होत नाही. पडताळणीचा उद्देश संबंधित व्यक्तीची वास्तविक मतदार पात्रता निश्चित करणे हा असला पाहिजे.

नोटीस, सुनावणी आणि अपील : चुकीने नाव वगळले जाण्यापासून संरक्षण

भारतात मतदानाचा अधिकार कायद्याने निश्चित केलेल्या निवडणूक व्यवस्थेच्या माध्यमातून वापरला जातो. संबंधित मतदार यादीत नाव असणे ही त्या प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे मतदार नोंदणीवर परिणाम करणारे निर्णय निर्धारित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० यांमध्ये अर्ज, हरकती, दुरुस्त्या आणि मतदारांची नावे वगळण्यासंबंधीच्या प्रक्रिया नमूद आहेत.

लागू तरतुदींनुसार निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संबंधित वस्तुस्थितीची तपासणी करणे आणि ज्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक आहे तेथे संबंधित व्यक्तीला सुनावणीची संधी देणे अपेक्षित असते. विशिष्ट निर्णयांविरोधात अपील करण्याची व्यवस्थाही कायद्यात उपलब्ध आहे. प्रशासकीय चुकांना आव्हान देता यावे आणि त्या निर्धारित प्रक्रियेतून दुरुस्त करता याव्यात, हा या तरतुदींचा उद्देश आहे.

एखादी व्यक्ती अपात्र असल्याचा संशय आणि ती व्यक्ती कायदेशीरदृष्ट्या अपात्र असल्याचे सिद्ध होणे यांमध्ये महत्त्वाचा फरक आहे. नाव वगळण्याची मागणी करणारा अर्ज, अपूर्ण पडताळणी नोंद किंवा डिजिटल डेटाबेसमधील विसंगती यांपैकी कोणतीही बाब स्वतःहून संबंधित नागरिकाची मतदार पात्रता संपुष्टात आणत नाही. अलीकडील न्यायालयीन प्रकरणांमुळे या तरतुदींच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

गोव्यातील एका कुटुंबातील सहा सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. पत्त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी केलेले अर्ज आणि त्यानंतर नावे पूर्ववत करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियांबाबत न्यायालयीन सुनावणी झाली. या प्रकरणातून प्रशासकीय प्रणालीत आवश्यक दुरुस्त्या करण्याची पुरेशी सुविधा नसल्यास नागरिकांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, हे समोर आले. अर्थात, एखाद्या प्रकरणातील त्रुटीमुळे संपूर्ण मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया दोषपूर्ण ठरते असे नाही. मात्र, नोटीस देणे, प्रत्यक्ष पडताळणी करणे, चुका सुधारण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि अपीलची व्यवस्था प्रभावीपणे राबविणे यावरच प्रणालीची विश्वासार्हता अवलंबून असते.

फॉर्म ७ संदर्भातील नवे निर्बंध : सामूहिक हरकतींवर नियंत्रण

९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाने फॉर्म ७ अंतर्गत दाखल करण्यात येणाऱ्या अर्जांच्या संख्येवर निर्बंध लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. फॉर्म ७ चा वापर मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यास हरकत घेण्यासाठी किंवा आधीपासून असलेले नाव वगळण्याची मागणी करण्यासाठी केला जातो. पुरेसा आधार नसताना मोठ्या प्रमाणावर दाखल होणाऱ्या हरकतींमुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ शकते आणि स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण होऊ शकतो, या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने ही पावले उचलली.

सुधारित सूचनांनुसार, मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या संपूर्ण दावे आणि हरकतींच्या कालावधीत एक मतदार जास्तीत जास्त दहा फॉर्म ७ अर्ज दाखल करू शकतो. मतदार याद्यांच्या सातत्यपूर्ण अद्ययावतीकरणाच्या प्रक्रियेत ही मर्यादा दरमहा पाच अर्जांची असेल. हे निर्बंध ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारच्या अर्जांना लागू आहेत.

मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक हरकतीची स्वतंत्र तपासणी करावी, निर्धारित पडताळणी करावी आणि कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या प्रकरणांत संबंधित मतदाराला सुनावणीची संधी द्यावी, यावरही आयोगाने भर दिला आहे. या बदलांमुळे प्रत्यक्ष कामकाजात उद्भवलेल्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणात्मक तरतुदी अधिक सक्षम करता येतात, हे दिसून येते. वास्तविक अपात्र नोंदींविरोधात कायदेशीर हरकती घेण्याचा मार्ग बंद न करता बेछूट अर्जांना प्रतिबंध घालणे, हा या निर्बंधांचा उद्देश आहे.

तरुण मतदारांसाठी वर्षातून चार वेळा नोंदणीची संधी

मतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेत झालेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक म्हणजे पात्रता निश्चित करण्यासाठी वर्षातून चार तारखांची तरतूद. पूर्वी वर्षातून एकच पात्रता दिनांक होता. आता १ जानेवारी, १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर या चार तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या तारखांच्या संदर्भाने १८ वर्षे पूर्ण करणारे पात्र भारतीय नागरिक निर्धारित प्रक्रियेनुसार मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात. यामुळे नव्याने मतदानासाठी पात्र होणाऱ्या तरुणांना वर्षभरात अधिक संधी उपलब्ध होतात. नवीन मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म ६ हा वैधानिक अर्ज कायम आहे.

पात्र नागरिक निर्धारित ऑफलाइन प्रक्रियेद्वारे किंवा निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत डिजिटल सेवांद्वारे अर्ज करू शकतात. अंतिम नोंदणी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पडताळणीच्या अधीन असते. निवडणूक आयोगाने मतदार साक्षरता मंडळे (Electoral Literacy Clubs) आणि इतर जनजागृती उपक्रमांच्या माध्यमातूनही नवमतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुणांना नोंदणी प्रक्रिया समजावून सांगणे, मतदार यादीतील तपशील तपासण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे, हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे.

विद्यार्थी, तरुण कर्मचारी, स्थलांतरित कामगार आणि वारंवार निवासस्थान बदलणाऱ्या नागरिकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ असणे विशेष महत्त्वाचे आहे. स्पष्ट सूचना, अर्जांवर वेळेत निर्णय आणि चुका दुरुस्त करण्यासाठी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध असल्यास प्रशासकीय अटींमुळे मतदार नोंदणीत अनावश्यक अडथळे निर्माण होणार नाहीत.

फॉर्म ६ आणि सर्वोच्च न्यायालयाची अलीकडील भूमिका

विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान फॉर्म ६ सोबत अतिरिक्त घोषणापत्र वापरण्याच्या मुद्द्यावरून स्वतंत्र कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनुसार, वैधानिक फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. SIR प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असलेल्या पडताळणीसाठी स्वतंत्र पूरक घोषणापत्राची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, अशा अतिरिक्त अटी लागू करण्याचा अधिकार कोणाला आहे आणि डिजिटल नोंदणी प्रक्रिया निर्धारित वैधानिक अर्जाशी सुसंगत आहे का, हा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

५ आणि ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ मधील बदलांना न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. वादग्रस्त बदल कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या अधिकारानुसार करण्यात आले, याची तपासणी आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सूचित केले. नोंदणी अर्जांसोबत जोडण्यात येणारी घोषणापत्रे आणि विशिष्ट पुनरीक्षण प्रक्रियेबाहेर त्यांचा वापर याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले.Bहा फरक महत्त्वाचा आहे.

मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या व्यापक चौकटीला न्यायालयाने मान्यता दिली, याचा अर्थ त्या प्रक्रियेदरम्यान लागू करण्यात आलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त प्रशासकीय अटीला किंवा डिजिटल बदलाला न्यायालयाची आपोआप मंजुरी मिळाली, असा होत नाही. त्यामुळे आयोगाचे स्पष्टीकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे या दोन्हींचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. मतदार पात्रतेची पडताळणी करण्याचा अधिकार निवडणूक प्रशासनाला असला तरी त्यासाठी वापरण्यात येणारी प्रक्रिया कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या मर्यादेतच असली पाहिजे.

मतदार याद्यांपासून मतदान केंद्रांपर्यंत पारदर्शकतेची व्यवस्था

निवडणुकांची विश्वासार्हता राखण्याची जबाबदारी केवळ मतदार याद्या तयार करण्यापुरती मर्यादित नाही. प्रत्यक्ष मतदान आणि मतमोजणीच्या प्रक्रियेतही निवडणूक अधिकारी, उमेदवार, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थांच्या माध्यमातून अनेक स्तरांवर देखरेख ठेवली जाते. उमेदवारांनी नियुक्त केलेल्या मतदान प्रतिनिधींना संबंधित नियमांनुसार मतदान प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या टप्प्यांचे निरीक्षण करता येते. त्याचप्रमाणे मतमोजणी प्रतिनिधींना मतमोजणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याची आणि नियमानुसार हरकती नोंदविण्याची संधी उपलब्ध असते. यामुळे उमेदवारांना निवडणूक प्रक्रियेतील घडामोडींचे निरीक्षण करण्यासाठी एक स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध होते.

मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंग आणि इतर देखरेखीच्या यंत्रणांचाही वापर करण्यात येतो. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी संबंधित निवडणुकीसाठी लागू असलेल्या सूचनांवर आणि प्रत्यक्ष व्यवस्थेवर अवलंबून असते. अशा सुविधांचा उद्देश मतदान प्रक्रियेवरील देखरेख अधिक प्रभावी करणे आणि अनियमितता आढळल्यास निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करता यावी, हा असतो. तथापि, प्रत्येक निवडणुकीतील वेबकास्टिंगचे प्रत्यक्ष प्रमाण आणि त्याची व्याप्ती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

तांत्रिक देखरेखीच्या या व्यवस्था निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वैधानिक जबाबदाऱ्यांना पूरक आहेत. त्या जबाबदाऱ्यांची जागा घेत नाहीत. पारदर्शक नोंदी, निर्धारित कार्यपद्धतीचे पालन आणि कायदेशीर उपायांचा प्रभावी वापर हेच निवडणूक उत्तरदायित्वाचे मूलभूत आधार आहेत.

खरी कसोटी : मतदार यादी अचूक ठेवताना पात्र नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतील का?

निवडणूक आयोगाने मांडलेल्या स्पष्टीकरणांवरून भारतातील निवडणूक प्रशासनाला व्यापक कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते. सामूहिक निर्णयप्रक्रिया, विकेंद्रित वैधानिक अधिकारी, डिजिटल नोंद व्यवस्थापन, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी, राजकीय पक्षांचा सहभाग आणि अपीलची व्यवस्था या सर्व घटकांचा उद्देश निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता राखणे हा आहे. मतदार याद्या कायम एकसारख्या राहू शकत नाहीत, हेही या व्यवस्थेत मान्य करण्यात आले आहे.

नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी, मृत मतदारांची नावे वगळणे, स्थलांतरामुळे झालेल्या बदलांची नोंद आणि चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करणे ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. अचूक मतदार यादी ही केवळ अपात्र नोंदी रोखण्यासाठीच नव्हे, तर पात्र नागरिकांचा मतदान प्रक्रियेतील सहभाग सुरक्षित ठेवण्यासाठीही आवश्यक आहे. मात्र, कायद्यातील संरक्षणात्मक तरतुदी प्रत्यक्षात प्रभावी ठरल्या पाहिजेत.

नागरिकाला नोटीस मिळणे, हरकतीला उत्तर देता येणे, प्रशासकीय चूक दुरुस्त करता येणे आणि संबंधित अधिकाऱ्याकडून कारणांसहित निर्णय मिळणे या बाबी जितक्या महत्त्वाच्या आहेत, तितकेच त्या अधिकारांचे कायद्यात अस्तित्व असणेही महत्त्वाचे आहे.

फॉर्म ७ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदविण्यावर घालण्यात आलेले अलीकडील निर्बंध, फॉर्म ६ संदर्भातील सुरू असलेली न्यायालयीन तपासणी आणि मतदारांची नावे वगळण्यावरून निर्माण झालेले वाद हे निवडणूक प्रक्रियेचे सातत्याने परीक्षण व आवश्यक सुधारणा होत असल्याचे दर्शवितात. त्यामुळे निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेची खरी कसोटी दोन बाबींवर ठरते.

एक म्हणजे अपात्र मतदारांच्या नोंदी यादीत कायम राहू नयेत आणि दुसरे म्हणजे प्रशासकीय चुका किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे कोणत्याही पात्र नागरिकाचे नाव चुकीच्या पद्धतीने वगळले जाऊ नये.

भारतीय निवडणूक व्यवस्थेतील कायदेशीर आणि संस्थात्मक तरतुदी या दोन्ही उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आधार उपलब्ध करून देतात. मात्र, या व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकविण्यासाठी सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, संस्थात्मक उत्तरदायित्व आणि चुका निदर्शनास आल्यास त्या दुरुस्त करण्याची तयारी तितकीच आवश्यक आहे.