By सचिन व्ही यु
सहाय्यक आयुक्त पदांवर एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवारांचा वर्चस्व
मुंबई : दसऱ्यानंतर मुंबई महापालिकेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण सातही उमेदवारांची नियुक्ती सहाय्यक आयुक्त पदी होत आहे. त्यामुळे केवळ एक-दोनच कार्यकारी अभियंते सहाय्यक आयुक्त पदी उरणार असून, अभियंत्यांचा वार्ड प्रशासनातील सहभाग जवळपास संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई महापालिकेचा शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तर ब्रिटीश काळापासून महापालिकेचा कारभार अभियंत्यांच्या खांद्यावर होता. स्वातंत्र्यानंतर एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवारांना सहाय्यक आयुक्त पदी बसवण्यास सुरुवात झाली. मात्र सुरुवातीला परीक्षा उत्तीर्ण होणारे फार कमी असल्याने वार्ड प्रशासनात कार्यकारी अभियंत्यांचाच वरचष्मा होता. पुढील तीन दशकांत मात्र परिस्थिती बदलली. एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवारांची संख्या वाढली आणि सहाय्यक आयुक्त पदांवरील अभियंत्यांचा वाटा ५० टक्क्यांवरून घसरत ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. आता अशी वेळ आली आहे की, फक्त एक-दोनच अभियंते सहाय्यक आयुक्त पदी दिसणार आहेत.
पालिकेच्या नियमावलीत सहाय्यक आयुक्त पदावर केवळ अभियंत्यांचीच नियुक्ती होईल असा कुठलाही स्पष्ट उल्लेख नाही. किमान तीन वर्षांचा कार्यकारी अभियंता पदाचा अनुभव असलेले अधिकारी सहाय्यक आयुक्त पदी बसू शकतात, पण ही अट अनिवार्य नाही. वार्ड रिक्त असताना एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवार न मिळाल्यासच कार्यकारी अभियंत्यांची नेमणूक केली जात होती. पण आता सातही एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध असल्याने त्यांचीच नियुक्ती होणार आहे.
अभियंता युनियन मात्र याला तीव्र विरोध करत आहे. “सुरुवातीपासून महापालिकेचा कारभार अभियंत्यांनी सांभाळला आहे. पण मागील ३० वर्षांत आमची पाळी कमी होत गेली. सहाय्यक आयुक्त पदांपैकी किमान ५० टक्के जागा अभियंत्यांना द्याव्यात, ही आमची वर्षानुवर्षांची मागणी आहे,” असे बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष यांनी सांगितले. त्यांनी यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही ही मागणी केली होती. मात्र शासनाने अद्यापही सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, काही अभियंते स्वतः एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सहाय्यक आयुक्त पदी विराजमान झालेले असल्याचेही युनियनने नमूद केले.
