जागतिक दिव्यांग दिन : अधिकार, संधी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेविरुद्ध उभा राहणारा संघर्ष

By दिपक कैतके

दरवर्षी ३ डिसेंबर हा दिवस संपूर्ण जगभर जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून पाळला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी १९९२ मध्ये या दिवसाला अधिकृत मान्यता दिली. दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, हक्क, सन्मान मिळावा आणि त्यांच्या प्रश्नांविषयी समाजात व प्रशासनात जागरूकता निर्माण व्हावी हा यामागील मूलभूत उद्देश. मात्र, या उद्देशाला तीन दशकं उलटूनही दिव्यांग व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा भडिमार आजही कायम आहे. हाच या दिवसाचा कडू सत्याचा आरसा.

कायद्यांपेक्षा वास्तव कठोर

भारतामध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी २०१६ मध्ये ‘Rights of Persons with Disabilities Act’ (RPwD Act) लागू झाला. या कायद्यात ७ वरून २१ दिव्यांगतेचे प्रकार मान्य करण्यात आले. शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, सार्वजनिक ठिकाणे, कार्यालये, वाहतूक व्यवस्था, तक्रार निवारण—प्रत्येक क्षेत्रात समान प्रवेश आणि सन्मानाची हमी या कायद्यात देण्यात आली आहे.

पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत चित्र वेगळेच दिसते. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये अजूनही रॅम्प नाहीत, लिफ्ट बंद असतात, tactile मार्ग अर्धवट किंवा चुकीच्या दिशेने असतात. दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या ४ टक्के नोकर्‍यांपैकी अनेक जागा वर्षानुवर्षे रिक्त. दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी व्यक्तीला करावी लागणारी धावपळ तर स्वतंत्र कथा आहे.

आधुनिक मेट्रो, पण दिव्यांगांसाठी अडथळ्यांची रांग

देशातील आधुनिक मेट्रो सेवा ‘स्मार्ट’ आणि ‘समावेशक’ असल्याच्या घोषणा केल्या जातात. पण दिव्यांग प्रवाशांच्या दृष्टीने वास्तव कठीणच आहे.

– लिफ्टसाठी दीर्घ रांगा
– तुटक tactile मार्ग
– प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव
– आणि सर्वात महत्त्वाचे: तिकीट सवलत मिळवण्यासाठीची क्लिष्ट प्रक्रिया

दिव्यांग व्यक्तींना वारंवार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना स्वतःची ओळख आणि गरज सांगावी लागते. सतत मदत मागण्याची ही वेळ म्हणजे समावेशकतेतील मोठा अपयश आहे.

BEST बस – सवलत शंभर टक्के, पण सुविधांचा अभाव

मुंबईची BEST सेवा दिव्यांग प्रवाशांना १०० टक्के तिकीट सवलत देते—हे प्रशंसनीय आहे.

मात्र, व्हीलचेअर वापरणाऱ्या प्रवाशांसाठी बसमध्ये चढणे अनेकदा अशक्य होते.
BEST च्या बंपर-टू-बंपर वाहतुकीत आणि जुन्या बसच्या उंच पायर्‍यांमुळे:

– व्हीलचेअर रॅम्प क्वचितच उपलब्ध
– लो-फ्लोअर बसांची संख्या अपुरी
– सहाय्यक कर्मचारी नसल्याने चढ-उतारात प्रचंड अडचण

ही परिस्थिती ‘सवलत आहे, पण सुविधा नाही’ याचे तडफदार उदाहरण ठरते.

उपनगरीय रेल्वे – सामान्य प्रवासीच संघर्ष करतात, दिव्यांगांचे काय?

मुंबईची उपनगरीय रेल्वे म्हणजे जिवंत धडधाकट लोकांनीही धडपडत चढायची व्यवस्था. गर्दीच्या वेळी सर्वसामान्य प्रवाशांनाच जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो; अशावेळी दिव्यांग व्यक्तीसाठी ही व्यवस्था किती असुरक्षित असेल, हे सहज लक्षात येते.

– प्लॅटफॉर्म-टू-ट्रेन गॅप अत्याधिक
– स्टेशनवरील लिफ्ट कार्यरत नसतात किंवा सर्वसाधारण प्रवाशांनी व्यापलेल्या
– दिव्यांग डब्यांपर्यंत पोहोचणेच अवघड
– चढताना आणि उतरताना मदतीसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी ठेवण्याची व्यवस्था नाही

उपनगरीय रेल्वेत ‘दिव्यांग डबा’ असला तरी त्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी होणारी धडपड हीच व्यवस्थेच्या अपयशाची साक्ष आहे.

अपुरी सुविधा म्हणजे केवळ अडथळा नाही—तर अपमान

दिव्यांग व्यक्तींचे प्रश्न हे केवळ सुविधा पुरवण्याचे नाहीत; ते मूलभूत हक्कांचे प्रश्न आहेत. शिक्षण, प्रवास, रोजगार, आरोग्य सेवा—या सगळ्याचा समान आणि सन्मानपूर्वक उपयोग करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. प्रशासनाची उदासीनता या अधिकारांवर गदा आणते.

दिव्यांग व्यक्ती आज विविध क्षेत्रांत उत्तुंग कामगिरी करत आहेत. त्यांची क्षमता प्रचंड आहे. कमतरता त्यांच्या शरीरात नसून व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता आणि असंवेदनशीलतेत आहे.

प्रशासनाने संवेदनशील होण्याची तातडीची गरज

जागतिक दिव्यांग दिन कार्यक्रमापुरता मर्यादित न राहता प्रशासनाने पुढील गोष्टी तातडीने करणे आवश्यक आहे:

– सर्व सार्वजनिक इमारती व वाहतूक व्यवस्था प्रवेशयोग्य करणे
– मेट्रो, बसेस, रेल्वे पूर्णतः दिव्यांगानुकूल बनवणे
– तिकीट सवलतींच्या प्रक्रिया सुलभ करणे
– प्रमाणपत्र प्रक्रिया जलद व त्रासमुक्त करणे
– आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी

दिव्यांग व्यक्तींना सतत संघर्ष करून ‘सुविधा मिळवण्याची’ वेळ येणे म्हणजे समाजाच्या संवेदनशीलतेचा पराभव आहे.

दिव्यांगता ही मर्यादा नव्हे, क्षमता आहे

दिव्यांगता हा दोष नाही. अडथळे दूर केले तर दिव्यांग व्यक्ती समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मोठी कामगिरी करू शकतात. जागतिक दिव्यांग दिनाचा सार एकच—

अडथळे दूर करा. सुविधा द्या. दृष्टीकोन बदला.

विकास तेव्हाच समावेशक ठरेल,
जेव्हा दिव्यांगांसह सर्व नागरिकांना समान संधी दिली जातील.