अधिनियमात सुधारणा करण्याची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई: महानगरपालिका व नगरपरिषदांप्रमाणे राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेत पाच आणि पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक करता यावी, अशी तरतूद करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये स्थानिक कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याबाबत विद्यमान अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
ग्रामीण कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा उद्देश
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की ग्रामीण स्तरावर समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवण्याची क्षमता नसते. मात्र अशा पात्र व सक्रिय कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व व संधी देणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्याच्या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद अधिनियमांतर्गत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येते. मात्र विद्यमान धोरणांमुळे या संधी मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अधिनियमात सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी पाच आणि पंचायत समितीसाठी दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची स्पष्ट तरतूद करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
सर्वसमावेशक कारभाराचा दावा, मात्र राजकीय गणितही स्पष्ट
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त केल्यास समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल, असा दावा महसूल मंत्र्यांनी केला आहे. यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन संबंधितांना आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
मात्र, स्वीकृत सदस्यांची तरतूद लागू झाली तरी संबंधित जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीत ज्या पक्षाचे संख्याबळ अधिक आहे, त्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या नियुक्त्यांमध्ये प्राधान्य मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नाराज कार्यकर्त्यांकडून निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये, यासाठीच हा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक येण्याची शक्यता
या प्रस्तावावर कायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच संबंधित कायद्यात सुधारणा होऊन त्याची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर होण्याची शक्यता असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
