X : @vivekbhavsar
भाग तिसरा
मुंबई
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्प (Emergency Medical Services) अंतर्गत राज्यात 108 क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा पुरवण्याचा ठेका बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडला (BVG India Ltd) 26 जानेवारी 2014 रोजी पाच वर्षासाठी देण्यात आला होता. या आधी नमूद केल्याप्रमाणे करार संपल्यानंतरही बीव्हीजीला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. नवीन पुरवठादार नेमण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. बीव्हीजीबद्दल असंख्य तक्रारी असल्याच्या आणि त्यांना मुदतवाढ देऊ नये अशी शिफारस करून देखील मुख्यमंत्र्यांनी बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडलाच वारंवार मुदतवाढ दिल्याचे कागदपत्रावरून दिसून येते. बीव्हीजी इंडियाचा समावेश असलेल्या संयुक्त भागीदार पुरवठादारांनाच (consortium) काम देण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचा आग्रह असल्याचे लक्षात आल्याने लोकसभा निवडणुकीची (Lok Sabha elections) आचारसंहिता जाहीर होण्याआधी १३ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (cabinet meeting) सर्व मंत्र्यांनी पुरवठादार नेमण्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार एकनाथ शिंदे यांना बहाल केले.
या संदर्भातील सर्व कागदपत्र ‘राजकारण ‘ (The Rajkaran) ला उपलब्ध झालेले आहेत. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड ला 26 जानेवारी 2014 रोजी पाच वर्षांसाठी 967 ॲम्बुलन्सद्वारा (108 Ambulance) आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचा ठेका देण्यात आला होता. यात ऍडव्हान्स लाइफ सपोर्टिंग (ALS) 23 रुग्णवाहिका होत्या तर बेसिक लाईफ सपोर्टिंग (BLS) 704 रुग्णवाहिका यांचा समावेश होता. सुरुवातीला ही योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून (National Health Mission) राबवली जात होती, त्यानंतर 15 जून 2016 रोजी ही योजना संचालक, आरोग्यसेवा (Director Health) यांच्याकडे हस्तांतर करण्यात आली.
बीव्हीजी इंडियाचा करार 31 जानेवारी 2019 रोजी संपला. तोपर्यंत नवीन पुरवठादार नेमण्याची कार्यवाही सुरू झालेली नव्हती आणि रुग्णसेवेत खंड पडू नये म्हणून बीव्हीजी इंडियाला सुरुवातीला १ फेब्रुवारी 2019 ते 31 जानेवारी 2021 अशी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर सुधारित आणि अंतिम मुदतवढ (extension to BVG India Ltd) देताना हा कालावधी 1 फेब्रुवारी 2019 ते 31 जानेवारी 2024 असा वाढवण्यात आला.
दरम्यानच्या काळात सेवापुरवठादार नेमण्यासाठी सुरुवातीला 8 जून 2023 रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. मात्र या समितीबाबत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांना कदाचित आक्षेप असावे, म्हणून त्यांनी समिती संदर्भात चर्चा करून नव्याने प्रस्ताव सादर करावा असा शेरा 9 जून 2023 रोजी दिला. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने समिती गठित करण्यात आली. या समितीला मंत्री तानाजी सावंत (Health Minister Tanaji Sawant), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 21 जून 2023 रोजी मान्यता दिली.
नवीन पुरवठादार नेमण्याची प्रक्रिया कशी असावी आणि त्यातील अटी शर्ती काय असाव्यात तसेच तांत्रिक (technical bid) आणि वित्तीय निविदाची (financial bid) छाननी करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले होते. या समितीच्या 28 ऑगस्ट 2023 च्या पहिल्या बैठकीत निविदेचे स्वरूप आणि त्यातील अटी शर्तीचा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला, त्याला मंत्री तानाजी सावंत यांनी १ सप्टेंबर 2023 रोजी मान्यता दिली.
खूप तांत्रिक बाबीत न शिरता अगदी वरवरची माहिती बघितली तरी असे लक्षात येते की १२ सप्टेंबर 2023 रोजी पुरवठादार नेमण्यासाठीची निविदा निविदा महाटेंडर (MahaTender) प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात आली. संभाव्य पुरवठादारांच्या निविदा संदर्भात काही शंका आणि आक्षेप असल्यामुळे निविदा सादर करण्याची मुदत 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर अचानक ही निविदा रद्द करून 4 जानेवारी 2024 रोजी नव्याने महाटेंडर प्रणालीवर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. 24 जानेवारी 2024 पर्यंत केवळ वीस दिवसाचा कालावधी निविदा सादर करण्यासाठी देण्यात आला, या कालावधीमध्ये केवळ एकमेव निविदा प्राप्त झाली.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार निविदेतल्या अटी शर्तींबाबत संभाव्य पुरवठादारांच्या काही शंका होत्या, त्यामुळे या अटी शर्ती शिथिल करण्यात आल्या, जेणेकरून या संभाव्य पुरवठादारांनाच ते काम मिळेल याची खात्री करून घेण्यात आली. आधी कुठल्या अटी शर्ती होत्या आणि नंतर त्यात काय बदल करण्यात आले हे स्वतंत्र भागात बघूया.
निविदा अंतिम करण्याच्या या प्रक्रियेत कालापव्यय होत होता. बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडला 31 जानेवारी 2024 पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली होती, याचा अर्थ १ फेब्रुवारीपासून नवीन पुरठादार नेमून त्याला कार्यारंभ आदेश देणे गरजेचे होते. परंतु जी एकमेव निविदा प्राप्त झाली होती, त्या संयुक्त भागीदार पुरवठादारामध्ये पुण्याची सुमित फॅसिलिटी लिमिटेड (Sumeet Facilities Ltd), बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड आणि स्पेनची एस एस जी ट्रान्सपोर्टे सॅनिटरीओ एस एल (SSG Transporte Sanitario SL, Spain) यांचा समावेश होता.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांनी 29 डिसेंबर 2023 रोजी शासनाला काही शिफारस केल्या, त्यात चार मुद्दे होते. त्यात बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देणे उचित होणार नाही अशी एक महत्वाची शिफारस होती. ही शिफारस करताना या समितीने एका गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधले होते. ते म्हणजे बीव्हीजी इंडियाच्या सेवेबद्दल नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या असंख्य तक्रारी आहेत, विधिमंडळात प्रश्न देखील उपस्थित झालेले आहेत, बीव्हीजी इंडियाचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू आहे, बीव्हीजी इंडियाकडच्या ॲम्बुलन्स दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधीच्या झालेल्या आहेत, त्यामुळे नवीन ॲम्बुलन्स घेणे गरजेचे आहे.
बीव्हीजी इंडिया बद्दल भारतीय रेल्वे (Indian Railway) आणि नोएडा प्रशासनाने (Noida Authority) गंभीर आक्षेप नोंदवून त्यांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास बंदी आणलेली आहे, त्यांना ब्लॅकलिस्ट (blacklist) केले आहे, ही बाब देखील शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
यावर अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य) मिलिंद म्हैसकर यांनी 8 जानेवारी 2024 रोजी एक प्रस्ताव पाठवला आणि त्यात नमूद केले की बीव्हीजी इंडियाबद्दल असलेल्या सगळ्या गंभीर तक्रारी बघता या पुरवठादाराला पुन्हा मुदतवाढ देणे उचित होणार नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत भारतातील अन्य राज्यातील जास्तीत जास्त अनुभवी, अधिकाधिक रुग्णवाहिका आणि मनुष्यबळ असलेल्या पुरवठादाराची निवड करावी आणि जुन्या अटी शर्तींवरच त्यांना काम देण्यात यावे. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत पुरवठादार निवडण्याचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाला देण्यात यावे. आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी 8 जानेवारी 2024 रोजी श्री म्हैसकर यांच्या या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सर्व शिफारशी डावलून 18 जानेवारी 2024 रोजी बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडला तीन महिन्याची मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली. याचा अर्थ 30 एप्रिल 2024 पर्यंत बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड हाच पुरवठादार 108 ॲम्बुलन्स सेवा पुरवेल असे निश्चित झाले.
अत्यंत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून बीव्हीजी इंडियाला वारंवार देण्यात येणाऱ्या मुदतवाढीला सर्वच मंत्रांचा विरोध होता. त्याचे पडसाद लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधी झालेल्या 13 मार्च २०२४ च्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. अशी मुदतवाढ देणे अयोग्य आहे, कायदेशीर नाही, बीव्हीजी इंडियाबद्दल असंख्य तक्रारी आहेत, त्यामुळे तुम्ही या पुरवठादाराला मुदतवाढ देऊ नये, अशी विनंती असंख्य मंत्र्यांनी बैठकीत केल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीला आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) अनुपस्थित होते. मात्र पहिले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीला उपस्थित होते. मुख्यमंत्री ऐकत नाही असे लक्षात आल्याने मंत्रिमंडळाने या वादग्रस्त निविदेपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असावा आणि म्हणूनच मंत्रिमंडळाने पुरवठादार नेमण्याचा आणि अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्याची शिफारस करण्याचा ठराव मांडला आणि तो मंजूर करण्यात आला.
“राजकारण ” ला मिळालेल्या माहितीनुसार संयुक्त पुरवठादार नेमण्याचा निर्णय झाल्यानंतर ती फाईल दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आली, मात्र त्यावर स्वाक्षरी करण्यास दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला. मंत्रिमंडळाने या संदर्भातील सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांना दिले असल्याने आपण सही करणार नाही अशी भूमिका या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
दरम्यान, निविदा समितीची पुढची मीटिंग 16 फेब्रुवारी 2024 आणि शेवटची मीटिंग 1 मार्च 2024 रोजी होऊन 15 मार्च 2024 रोजी सुमित फॅसिलिटीज, बीव्हीजी इंडिया आणि एस एस जी ट्रान्सपोर्टे या भागीदार संस्थेला आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, आरोग्य आयुक्त यांनी 15 एप्रिल 2024 रोजी शासनास पत्र लिहून कळवले की या भागीदार संस्थेने कार्यारंभ आदेश स्वीकारले आहेत. आता जवळपास तीन महिने होण्यात आले तरीही नवीन पुरवठादारांनी अद्याप बँक गॅरंटी (Bank guarantee) जमा केलेली नाही. प्रत्यक्ष ॲम्बुलन्स खरेदी करणे, केंद्रीय संपर्क कक्ष स्थापन करणे, नवीन उपकरणांची खरेदी करणे, मनुष्यबळाची निवड करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे या सगळ्यांसाठी कालावधी जाऊ शकतो. तशात बीव्हीजीचा करार 30 एप्रिल 2024 रोजी संपला असल्यामुळे पुढे काय करावे अशी विचारणा त्यांनी पत्राद्वारे केली.
त्यावर अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य) मिलिंद म्हैसकर यांनी शासनाला तीन शिफारशी केल्या. त्यात त्यांनी नमूद केलं की बीव्हीजीकडून ॲम्बुलन्स ताब्यात घेऊन त्या नवीन संयुक्त भागीदार पुरवठादारांनी चालवाव्या, किंवा आरोग्य विभागाने स्वतःच 108 ॲम्बुलन्स सेवा चालवावी, कारण ॲम्बुलन्स शासनाच्या मालकीच्या आहेत, केवळ डॉक्टर बी व्ही जी ने नेमलेले होते. हे पर्याय शक्य नसल्यास सध्याच्या पुरवठादाराला 1 मे 2024 ते 31 मे 2024 अशी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, अर्थात नवीन संयुक्त पुरवठादारांनी सध्या सेवा देत असलेल्या अर्थात बीव्हीजी या पुरवठादाराकडून ॲम्बुलन्स ताब्यात घेऊन त्या चालवाव्या. याही कालावधीत नवीन संयुक्त पुरवठादार आणि आयुक्त (आरोग्य सेवा) यांच्यात MoU अर्थात करार न झाल्यामुळे आणि 31 मे 2024 पर्यंत दिलेली मुदतवाढ संपल्यामुळे त्यांना पुन्हा 30 जून 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संयुक्त पुरवठादाराने अजूनही कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याने त्यांना नव्याने एक महिन्याची अर्थात 31 जुलै 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला जात आहे. (अपूर्ण)
