X : @vivekbhavsar
भाग दुसरा
मुंबई
महाराष्ट्रसह देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अर्थात 108 ॲम्बुलन्स सर्विस (Emergency Ambulance service) पुरवणाऱ्या बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या कंपनीसह त्यांच्या भागीदार असलेल्या सुमित फॅसिलिटीज लिमिटेड (Sumeet Facilities Ltd) आणि एस एस जी ट्रान्सपोर्ट सॅनिटरीओ (स्पेन) (SSG Transporte Sanitario SL, Spain) या कंपनीला महाराष्ट्रातील ॲम्बुलन्स सेवा पुरवण्याचे काम महाराष्ट्र शासनाने दिले आहे. वास्तविक हे काम देताना कुठलीही पुरवठादार कंपनी कुठेही ब्लॅकलिस्ट नसावी, अशी अट होती, मात्र बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड (BVG India Ltd) ही कंपनी ब्लॅकलिस्टेड असतानाही तिला कसे काम दिले गेले? याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
“राजकारण” कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रानुसार भारतीय रेल्वेच्या (Indian Railway) उत्तर पश्चिम विभागाने बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड या कंपनीला 2019 मध्ये पाच वर्षासाठी रेल्वेच्या कोणत्याही विभागात काम करण्यापासून बंदी (banned) घातली होती. रेल्वेच्या जोधपुर मंडळाच्या मनीष राजवंश या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने भारतीय रेल्वेच्या सर्व महाव्यवस्थापकांना दिनांक 11 जून 2019 रोजी एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्रात त्यांनी स्पष्ट नमूद केले होते की बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड, चिंचवड, पुणे यांनी निविदेमध्ये भाग घेताना शपथपत्रात खोटी माहिती (false information in affidavit) पुरवली होती.
श्री राजवंश यांनी या पत्रात नमूद केले होते की बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडने ‘त्यांना मागील पाच वर्षात कुठेही निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून रोखण्यात आले नव्हते किंवा त्यांचा करार रद्द करण्यात आला नव्हता’ ही माहिती शपथपत्रात देणे भारतीय रेल्वेच्या निविदेत बंधनकारक होते. मात्र बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडच्या कागदपत्रांची छाननी करताना असे आढळून आले की बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडला 22 फेब्रुवारी 2016 रोजी भारतीय रेल्वेच्या भुसावळ डिव्हिजनने निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून बंदी घातली होती. मात्र ही माहिती जोधपुर डिव्हिजनच्या निवेदा प्रक्रियेत भाग घेताना बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडने ती लपवली होती.
ही बाब लक्षात घेऊन उत्तर पश्चिम रेल्वेच्या (North Western division of Railway) जोधपुर विभागाने भारतीय रेल्वेच्या सर्व महाव्यवस्थापकांना (General Managers) पत्र पाठवून बीव्हीजी इंडियाला पुढील पाच वर्ष भारतीय रेल्वेच्या कुठल्याही निवेदित भाग घेण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, तसेच त्यांची अनामत रक्कम देखील जप्त करण्यात आली होती.
बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडने नोएडा (Noida Authority) येथेही 82 किलोमीटर रस्त्याच्या तांत्रिक सफाईच्या कामाची निविदा जिंकली होती. मात्र नोएडा प्रशासनाच्या आरोग्य विभागाने 13/05/2020 रोजी एक पत्र पाठवून बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडचा करार रद्द केला, तसेच त्यांना पुढील दोन वर्षासाठी नोएडा ऑथॉरिटीच्या कुठल्याही निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून बंदी घातली होती, या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले होते.
नोएडा प्रशासनाच्या आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ प्रोजेक्ट इंजिनिअर एससी मिश्रा यांनी बीव्हीजी इंडियाला पाठवलेल्या पत्रात त्यांच्या कामाबद्दल अत्यंत कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. कोविड दरम्यान सर्व अत्यावश्यक सेवा सुरू होत्या, शहराची साफसफाई ही देखील अत्यावश्यक सेवेत मोडते. मात्र बीव्हीजी इंडियाने १ एप्रिल 2020 पासून कुठलेही कारण न देता नोएडा शहरातील साफसफाईचे काम स्थगित केले होते. परिणामी शहरात आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या असंख्य समस्या निर्माण झाल्या होत्या. बीव्हीजी इंडियाने करारात नमूद केल्याप्रमाणे पुरेसे मनुष्यबळ कधीच उपलब्ध करून दिले नाही, त्यांना वारंवार समज देण्यात आल्यानंतर देखील आणि कारणे दाखवा नोटीस (show cause notice) बजावण्यात आल्यानंतर देखील बीव्हीजी इंडियाच्या कारभारात सुधारणा झाली नव्हती. कुठे – कुठे साफसफाई केली, सफाई करणारी तांत्रिक वाहने कुठे – कुठे गेली याचा जीपीएस अहवाल(GPS report) नोएडा प्रशासनाला सादर करणे कराराप्रमाणे बंधनकारक असताना देखील बीव्हीजी इंडियाने त्याचे पालन केले नाही.
स्वच्छतेबाबत जनजागृती निर्माण करण्याचे काम देखील बीव्हीजी इंडियाकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र ते देखील त्यांनी केले नाही. बीव्हीजी इंडिया कराराचे पालन करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून नोएडा प्रशासनाने या कंपनीला दोन वर्षासाठी ब्लॅकलिस्ट केले होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या कोट्यावधी रुपयांच्या इमर्जन्सी मेडिकल सर्विसेस अर्थात 108 ॲम्बुलन्स सर्विस (108 Ambulance service) निविदेत भाग घेताना बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडने त्यांची कंपनी ब्लॅकलिस्टेड होती की नाही, ही माहिती त्यांनी निविदेत नमूद केली होती का? हे जाणून घेण्यासाठी “राजकारण” आणि TheNews21 ने बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड ला ४ जुलै २०२४ रोजी ईमेलद्वारे प्रश्नावली पाठवली. मात्र आजतागायत बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडने या प्रश्नांना उत्तरे दिलेले नाहीत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सातत्याने बीव्हीजी इंडिया लिमिटेडच्या कराराला मुदतवाढ देताना ही बाब लक्षात का घेतली नाही? निविदा मसुदा समितीच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये बीव्हीजी इंडियाबद्दल सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदवले होते, या कंपनीला मुदतवाढ देऊ नये, असे अधिकाऱ्यांचे शेरे असताना देखील दरवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या सहीने बीव्हीजी इंडियाला केवळ मुदतवाढच दिली नाही तर पुढच्या दहा वर्षासाठी असणाऱ्या दहा हजार कोटींच्या या कराराला त्यांच्या मान्यतेनेच मंजुरी देण्यात आली.
बीव्हीजी इंडिया आणि त्यांच्या भागीदार संस्थेला हे काम देऊ नये, असे मंत्रिमंडळाचे मत असताना देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याच कंपनीला काम देण्याचा निर्णय का घेतला? अशी शंका आणि प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. म्हणूनच या ब्लॅकलिस्टेड कंपनीचा सहभाग असलेल्या भागीदार संस्थेला ॲम्बुलन्स सेवा पुरवण्याचे काम देण्यामागे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे. (अपूर्ण) (पुढील भागात वाचा कॅबिनेटने काय निर्णय घेतला?)
