मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) माध्यमातून विहीर बांधण्यासाठी ४ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र, राज्य शासनाने “वर्ग दोनच्या जमीनप्रकार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही” अशी जाचक अट टाकल्याने अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले होते.

राज्य सरकारच्या या अटीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ॲड. भूषण राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने या याचिकेची तातडीने दखल घेत राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले.

त्यावर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेत, “वर्ग दोनच्या जमीनप्रकार असणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील अट रद्द करत असल्याचे” न्यायालयात स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे राज्यातील कोट्यवधी गरजू शेतकऱ्यांना मनरेगाच्या माध्यमातून विहीर बांधण्यासाठी ४ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ॲड. भूषण राऊत म्हणाले, “राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी लढा दिला. याचिकेच्या यशामुळे गरजू शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, याचा मला अत्यंत आनंद आहे.”