धुळे : वाढत्या बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि त्यांना लवकरात लवकर डिपोर्ट करण्यासाठी धुळ्यात विशेष तपास मोहीम राबवली जात आहे. या घुसखोरांनी स्थानिक सेवार्थ सेवा केंद्रांचा उपयोग करून बनावट आधार कार्ड तयार केल्याच्या तक्रारींवरून धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक (SP) श्रीकांत धिवरे यांनी शहरातील सेवार्थ सेवा केंद्रांवर तपास आणि अधिक सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत.
सेवार्थ केंद्रांवर विशेष लक्ष
या प्रकरणी तपास करताना असे लक्षात आले की, UIDAI (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने २०११ पासून कोणत्याही सेवार्थ सेवा केंद्राला आधारसंबंधित डेटा सेव्ह करण्यास मज्जाव केला आहे. तरीही, २०२२ पूर्वी स्थानिक आमदार आणि नगरसेवकांच्या शिफारसीच्या पत्रावर आधारित मोठ्या प्रमाणावर आधार कार्ड आणि इतर ओळखपत्रे जारी करण्यात आली आहेत.
डेटा गायब, चौकशी कठीण
या संदर्भात एका मोठ्या त्रुटीवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. २०११ ते २०२२ या कालावधीत कोणत्या लोकप्रतिनिधींनी किती शिफारसी पत्र दिली आणि त्यावर किती आधार कार्ड आणि ओळखपत्रे जारी झाली, याचा डेटा सध्या उपलब्ध नाही. या कारणामुळे बनावट कागदपत्रांवरून जारी झालेल्या आधार कार्डांचा शोध घेण्याचे आव्हान अधिक कठीण झाले आहे.
पोलीस सतर्क; नागरिकांनाही सतर्कतेचे आवाहन
पोलिसांनी आता शहरातील सेवार्थ सेवा केंद्र चालकांना कोणताही संशयास्पद नागरिक आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्रासाठी येत असल्यास त्वरित पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, सेवार्थ केंद्रांवर पोलिसांकडून नियमितपणे तपासणी केली जाईल, असे SP श्रीकांत धिवरे यांनी सांगितले.
“घुसखोरी थांबवणे आणि बनावट कागदपत्रांच्या प्रसारावर नियंत्रण आणणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे,” असे धिवरे यांनी स्पष्ट केले.
धुळ्यातील नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा
पोलीस प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, घुसखोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी फक्त कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नाही, तर नागरिकांनीही या मोहिमेत सहभागी होणे गरजेचे आहे. “जर नागरिकांनी संशयास्पद व्यक्ती किंवा कागदपत्रे आढळल्यास पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधला, तर या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण आणता येईल,” असेही पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सतर्कता आणि उपाययोजना
धुळे पोलीस प्रशासन सध्या शहरातील सर्व सेवार्थ केंद्रांच्या नोंदींचा आढावा घेत आहे. आधार कार्ड बनवण्याच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या त्रुटी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या घुसखोरीवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य पातळीवरही धोरण आखण्यात येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
