संगमनेर : संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार अमोल खताळ पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रातील थकित मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करून कर वसूल करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रोत्साहनपर अभय योजना लागू केली आहे.
मार्च २०२५ मधील अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ पाटील यांनी संगमनेर नगरपरिषद हद्दीतील नागरिकांवर अन्यायकारक पद्धतीने लावण्यात येणाऱ्या शास्ती दंडाविरोधात आवाज उठवला होता. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रधान सचिवांकडे लेखी पत्राद्वारे त्वरित स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते की, २०११ पासून संगमनेर नगरपरिषद क्षेत्रातील नागरिकांकडून विनापरवाना बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने दरवर्षी शास्ती आकारली जात आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेत, शास्ती माफीसाठी अभय योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पुढीलप्रमाणे कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे:
1. शास्ती माफीसाठी प्रस्ताव सादर:
सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींना आपल्या क्षेत्रातील थकित शास्तीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करता येतील.
2. ५०% पर्यंत शास्ती माफीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना:
जिल्हाधिकारी ३० दिवसांच्या आत प्रस्तावावर निर्णय घेतील. त्यांचा निर्णय अंतिम राहील.
3. ५०% पेक्षा अधिक शास्ती माफीसाठी पुढील प्रक्रिया:
अशा प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडे अभिप्रायासह सादर करावेत. त्यानंतर शासन अंतिम निर्णय घेईल.
ही योजना लागू झाल्याने संगमनेरसह राज्यातील हजारो नागरिकांना थकित कर भरण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
