२०० आमदारांचा सरकारवर एकमुखी दबाव; सत्ताधारी पक्षांमध्ये श्रेयासाठी स्पर्धा
मुंबई – राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रस्थानी असणार आहे. विधानसभेतील २८८ सदस्यांपैकी तब्बल २०० आमदार कर्जमाफीच्या मुद्यावर आक्रमकपणे आवाज उठवण्यासाठी सज्ज झाले असून, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आणि स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारला धारेवर धरण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे.
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जूनपासून मुंबईत सुरू होणार असून, त्यात पुरवणी अर्थसंकल्पही सादर केला जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतरही या मुद्द्यावर ठोस निर्णय न घेतल्याने सरकारच्या भूमिकेकडे साशंकतेने पाहिले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ग्रामीण मतदारांचा कौल मिळवण्यासाठी सरकार कर्जमाफीसंदर्भात सकारात्मक घोषणा करू शकते, असेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. मात्र, या संभाव्य घोषणेचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यात अंतर्गत स्पर्धा रंगत आहे.
दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण सरकारने मध्यस्थी करून थांबवले असले, तरी त्यांनी “सरकारला निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने विसरली आहेत का?” असा सवाल उपस्थित केला होता.
त्याचवेळी, “लाडकी बहिण योजना”साठी सरकारने मोठा निधी खर्ची घातल्यामुळे इतर विकासकामांसाठी निधी उरलेला नाही, अशीही टीका विरोधकांनी केली आहे. अनेक खात्यांमधील प्रलंबित विकासकामे निधीअभावी रखडली असून, ठेकेदारही अडचणीत आले आहेत.
सध्या विधिमंडळात ३६ कॅबिनेट मंत्री, ६ राज्यमंत्री, १ अध्यक्ष व १ उपाध्यक्ष असे एकूण ४४ सदस्य वगळता उर्वरित २४४ आमदारांपैकी २०० आमदारांनी कर्जमाफीसाठी एकत्रित भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत “योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल” असे सूचक वक्तव्य केले आहे.
यामुळेच, पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीवर सरकार निर्णय घेऊन घोषणा करण्याची शक्यता अधिक प्रबळ होत आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय गरज बनली आहे.
