RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पारदर्शकतेवर उपस्थित केला गंभीर प्रश्न
मुंबई – भारतातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)च्या CSR शाखा SBI फाउंडेशनने सूचना अधिकार कायदा, 2005 (RTI) अंतर्गत माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. RTI कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या माहितीच्या मागणीला उत्तर देताना, SBI फाउंडेशनने स्पष्टपणे म्हटले की, “आम्ही RTI कायद्यातील कलम २(ह) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण नाही, त्यामुळे माहिती देण्याचे बंधन आमच्यावर नाही.”
अनिल गलगली यांनी SBI फाउंडेशनकडे ACE Sports Development Programme अंतर्गत निधी मिळवणाऱ्या NGOंची यादी, त्यातील ऑलिंपियन चालवत असलेल्या संस्थांची माहिती, महालेखापरीक्षक (CAG) कडून ऑडिट झालेल्या संस्था आणि त्यांचे अहवाल, तसेच ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेल्या संस्थांची कारणांसह माहिती, आणि प्रकल्प नूतनीकरण प्रक्रिया, समिती रचना, सवलतीचे धोरण, तसेच निधीपूर्वीचे ऑडिट निकष याबाबत माहिती मागवली होती.
यावर उत्तर देताना SBI फाउंडेशनचे संचालक म्हणाले, “SBI फाउंडेशन हा RTI कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत नाही, म्हणून ही माहिती देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही.”
या उत्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली म्हणाले,
“SBI ही केंद्र सरकारच्या मालकीची बँक असून SBI फाउंडेशन तिची CSR शाखा आहे. या संस्थेमार्फत सार्वजनिक निधीचा वापर केला जातो. त्यामुळे ती जनहितासाठी जबाबदार संस्था आहे. RTI च्या कक्षेबाहेर असल्याचा दावा म्हणजे पारदर्शकतेपासून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आहे.”
गलगली यांनी हे प्रकरण SBI च्या RTI नोडल अधिकारी, केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) तसेच CSR निधीवर देखरेख करणाऱ्या संस्थांकडे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले,
“CSR हा निधी कंपन्यांच्या मर्जीचा नसून, कायद्याने बंधनकारक असलेला सामाजिक खर्च आहे. त्यामुळे कोणत्या संस्थेला व कोणत्या आधारावर निधी दिला जातो, हे जाणून घेण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे.”
या प्रकरणामुळे RTI कक्षेबाहेर असल्याचा दावा करणाऱ्या इतर CSR संस्थांवरही पारदर्शकतेचा दबाव येणार असून, यासारखे मुद्दे भविष्यातील निर्णयांसाठी नजीर ठरू शकतात.
