मुंबई : राज्यातील महत्वाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता गुणवत्तेच्या आधारेच प्रवेश दिला जाईल, अशी मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. यामध्ये ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘बार्टी’ आणि ‘आर्टी’ या संस्थांचा समावेश आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व संस्थांच्या कार्यपद्धतीत समानता आणि सुसूत्रता आणली जाणार असून, त्यासाठी लवकरच निर्णायक निर्णय घेतले जाणार आहेत.
विधान परिषद सदस्य संजय खोडके आणि अभिजित वंजारी यांनी सारथी संस्थेच्या घरभाडे भत्ता आणि आकस्मिक निधी वितरण संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले,
“२०१८ ते २०२५ दरम्यान सारथीमार्फत ८३ अभ्यासक्रमांसाठी ३ लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आल्या. मात्र, त्यापैकी फक्त १ टक्का म्हणजे ३ हजार विद्यार्थ्यांनी पीएचडी प्रवेश घेतला, आणि त्यावर २८० कोटी रुपये खर्च झाला. एका विद्यार्थ्यावर सरासरी ३० लाख रुपयांचा खर्च, ही बाब गंभीर आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, यापुढे रोजगारक्षम अभ्यासक्रमांनाच प्राधान्य दिले जाईल. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे आणि लवकरच विद्यार्थ्यांची संख्या, शिष्यवृत्ती रचना, प्रवेश प्रक्रिया यामध्ये एकसमान धोरण लागू करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या करिअर व शैक्षणिक संधींमध्ये आमूलाग्र बदल होणार असून, अनावश्यक खर्च आणि गैरव्यवहाराला आळा बसणार आहे, असे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
गुणवत्तेला प्राधान्य देणारी पारदर्शक यंत्रणा या निर्णयातून उभी राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
