मुंबई – मुंबई पोलिसांनी गाझामधील इस्रायली कारवाईविरोधात निषेध सभा घेण्यास परवानगी नाकारल्यानंतर, त्याविरोधात भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)ने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मात्र, या निर्णयादरम्यान न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या निरीक्षणांवर माकपने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, त्यास “संविधानविरोधी आणि राजकीय पूर्वग्रहदूषित” म्हटले आहे.
पक्षाच्या पोलिट ब्युरोने जाहीर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “न्यायालयाने पक्षाच्या राष्ट्रभक्तीवर संशय व्यक्त करत संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांना छेद दिला आहे. हे निरीक्षण केंद्र सरकारच्या भूमिकेच्या पूर्णपणे अनुरूप असून, लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहचवणारे आहे.”
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान पुढील टिप्पणी केली होती: “तुम्ही पॅलेस्टाईन किंवा इस्रायलच्या बाजूने उभं राहत असाल तर त्याचे परराष्ट्र धोरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तुम्ही भारतात नोंदणीकृत संघटना असून जर कचरा, गटारे, प्रदूषण यासारख्या स्थानिक प्रश्नांवर आंदोलन केले असते, तर समजण्यासारखे होते. पण देशाच्या बाहेरच्या प्रश्नावर आंदोलन का?”
यावर प्रतिक्रिया देताना माकपने म्हटले की, “म्हणजे न्यायालय महात्मा गांधींच्या भूमिकेचाही अपमान करत आहे का? कारण गांधीजींनीही पॅलेस्टिनी जनतेच्या हक्काला ठामपणे पाठिंबा दिला होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणातही याच भूमिकेचा ठसा होता. संयुक्त राष्ट्रसंघ व आंतरराष्ट्रीय न्यायालय इस्रायली कारवाईचा निषेध करत असताना, न्यायालयाचे अज्ञान खेदजनक आहे.”
माकपने न्यायालयाच्या निरीक्षणाला “राजकीय पक्षांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला” असे म्हणत लोकशाहीत अशा प्रकारच्या दृष्टिकोनाचा जनतेने तीव्र निषेध करावा, असे आवाहन केले आहे.
