मुंबई : महाराष्ट्रात महसूल खात्याच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करून ‘गुजरात पॅटर्न’ प्रमाणे भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख प्रशासन उभं करावं, अशी मागणी भाजप ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे महामंत्री संभाजी शिंदे यांनी नवनियुक्त महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात शिंदे यांनी त्यांना एक सविस्तर पत्र सादर करून महसूल खात्याशी संबंधित समस्या आणि संभाव्य सुधारणा यांचा आढावा घेत स्पष्ट सूचना केल्या आहेत.
शिंदे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जो प्रशासनाचा आदर्श घालून दिला, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही महसूल खाते लोकाभिमुख व्हावे, अशी राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे.
२०१४ ते २०१९ या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल खात्याने “सुशासन आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रतिमा” निर्माण केली होती, पण २०१९ नंतर महाविकास आघाडीच्या काळात बदल्यांच्या बाजारामुळे महसूल यंत्रणा गढूळ झाली. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारकडून पुन्हा एकदा प्रामाणिक, गतिमान आणि जनतेच्या सोयीचे प्रशासन मिळेल, हीच अपेक्षा असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
आपल्या पत्रात शिंदे यांनी सुचवले आहे की तहसीलदार व प्रांताधिकारी हे अपीलच्या दिवशी न्यायिक खुर्चीत बसावेत, मात्र इतर दिवशी सामान्य नागरिकांप्रमाणेच समांतर पातळीवर बसून संवाद साधावा. सध्या काही ठिकाणी अधिकारी उच्च पातळीवर बसतात आणि नागरिकांना खालच्या पातळीवर बसवले जाते, हे अन्यायकारक असून ही ब्रिटिशकालीन परंपरा बंद केली जावी.
शेतजमीन खरेदीसाठी ‘शेतकरी असल्याचा दाखला’ अनिवार्य असल्यामुळे अनेक भूमिहीन कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या नागरिकांना ५ एकरपर्यंत शेती खरेदीची परवानगी दिल्यास पडीक जमिनीचा वापर वाढेल, रोजगार निर्माण होईल आणि शेतीला चालना मिळेल, असेही शिंदे यांनी सुचवले आहे.
महसूल व इतर शासकीय कार्यालयांत वेळेचे पालन होत नाही, कर्मचारी बिनधास्तपणे गैरहजेरी लावतात, ट्रान्झिट रजिस्टर ठेवलं जात नाही, सुट्टीच्या आधी आणि नंतर कर्मचारी अनुपस्थित राहतात, अशी तक्रार करत शिंदे यांनी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करावी आणि वेळेपालन न करणाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.
महसूल व नोंदणी कार्यालयांतील नागरिकांच्या सुविधांकडे गंभीर दुर्लक्ष होत असून पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, बसण्याची सोय आणि कार्यालयीन स्वच्छतेबाबतही उदासीनता आहे. यासाठी अचानक पाहणी व नियंत्रण यंत्रणा उभी केली जावी, असेही शिंदे यांनी नमूद केले आहे.
तसेच महसूल कार्यालयांच्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये दिरंगाई, तांत्रिक बिघाड आणि दुर्लक्षामुळे सामान्य नागरिकांना भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावे लागत आहे. ऑनलाईन सेवा सुरळीत चालाव्यात, सर्व्हरची क्षमता वाढवावी, तांत्रिक सहाय्यक कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवावे आणि प्रत्येक कार्यालयात ‘झिरो पेंडन्सी’ धोरण लागू करावे, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे.
राज्यातील नागरिक सुशासनाबाबत आशावादी आहेत. त्यामुळे गुजरात पॅटर्नचा मागोवा घेत महसूल खात्याला कार्यक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवावे, हीच राज्यातील जनतेची अपेक्षा असल्याचे शिंदे यांनी पत्राच्या अखेरीस नमूद केले आहे.
