मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत (Dharavi Redevelopment Project) सुरू असलेली घराघरांतील पात्रता सर्वेक्षण प्रक्रिया येत्या १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी पूर्ण होणार असून, त्यानंतर सर्वेक्षण पथके घरोघरी भेट देणे थांबवतील. परंतु जे रहिवासी वैध कागदपत्रांसह डीआरपी हेल्पलाईनवर संपर्क साधून डीआरपी (DRP) किंवा एनएमडीपीएल (NMDPL) कार्यालयात येतील, त्यांचा तपशील अद्यापही सर्वेक्षण दस्तऐवजांमध्ये समाविष्ट केला जाणार आहे.
आतापर्यंत ८७,००० हून अधिक झोपड्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, १ लाखांहून अधिक झोपड्यांना युनिक नंबर (विशिष्ट क्रमांक) देण्यात आला आहे. डीआरपीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “धारावी, कुर्ला, मुलुंड, कांजूरमार्ग, भांडुप आणि मुक्तेश्वर यांसह इतर ठिकाणी एकूण सुमारे १.२० लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.”
ज्या भागांमध्ये सर्वेक्षण पथकांनी पूर्वीच भेट दिली आहे, तिथे १२ ऑगस्टनंतर कोणतेही घरोघरी सर्वेक्षण (House Survey) होणार नाही. त्या कालावधीत सहभागी न होणाऱ्या रहिवाशांना “स्वेच्छेने वगळले” असे मानले जाईल. मात्र, असे रहिवासी नंतर मसुदा परिशिष्ट-II प्रसिद्ध झाल्यानंतर हरकत दाखल करू शकतील, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितले की, “धारावीतील बहुतेक भागांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. फक्त खासगी जमिनी, कुंभारवाडा आणि कंपाऊंड १३ यांसारख्या भागांमध्ये काही अडथळे शिल्लक आहेत. मात्र, जे रहिवासी वैध कागदपत्रांसह हेल्पलाईनवर संपर्क साधतील, त्यांचा तपशील तात्काळ सर्वेक्षण यादीत समाविष्ट केला जाईल.”
राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार, धारावीत व्यवसाय करणाऱ्या लीझहोल्डर आणि इतर व्यावसायिक धारकांना पुनर्वसन इमारतीतील (Rehab buildings) १०% राखीव व्यावसायिक जागांमध्ये भाडेकरू म्हणून समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपात्र ठरलेले व्यावसायिकही धारावीतच आपला व्यवसाय सुरू ठेवू शकतील.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासनाचा पथदर्शी उपक्रम असून, यात एकात्मिक वसाहती, व्यावसायिक जागा आणि सार्वजनिक सुविधा समाविष्ट असतील. ‘वर्क-लाइफ’ मॉडेलवर आधारित असलेला हा प्रकल्प धारावीच्या मूळ जीवनपद्धतीचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर लाखो मुंबईकरांना (Mumbaikar) चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि उन्नत जीवनशैली मिळणार आहे.
डीआरपी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “धारावी पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजे एक स्वयंपूर्ण व्यवस्थेसह शहरी पुनर्रचना आहे. ही देशातील सर्वात मोठी योजना असून, ‘घर प्रत्येकासाठी’ या शासनाच्या धोरणानुसार कोणालाही वगळण्याचा हेतू नाही.”
