मुंबई: “मराठा आरक्षण देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते, आणि ती भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नाही. सत्ता दिल्यास ७ दिवसात आरक्षण देतो अशी घोषणा त्यांनी केली होती, पण आजपर्यंत काहीच झालेले नाही,” असा संतप्त सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
सपकाळ म्हणाले, “मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टात इम्पिरिकल डेटा न दिल्यामुळे गेले. आज सरकार आंदोलकांना बदनाम करत आहे. प्रत्यक्षात मुंबईतील परिस्थितीसाठी भाजपा सरकारच जबाबदार आहे. तीन महिने आंदोलनाची घोषणा असूनही सरकार झोपले होते.”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही त्यांनी निशाणा साधला. “शिंदे यांनी आंदोलकांच्या पाया पडून शपथ घेतली, जीआर काढण्याचं आश्वासन दिलं. गुलाल उधळला आणि आंदोलक घरी परतले. मग त्या आश्वासनाचं काय झालं? आजही ते सत्तेत आहेत. मराठा समाजाला दिलेला शब्द पाळता येत नसेल तर सत्तेतून बाहेर पडावं,” अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे नेहमीच दिल्लीला जातात, पण मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचा ठोस प्रयत्न करत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. “जातनिहाय जनगणना काँग्रेसशासित तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये झाली. महाराष्ट्रातही तशीच करावी. गरज पडल्यास तेलंगणाचे मुख्यमंत्री मार्गदर्शन करतील,” असेही ते म्हणाले.
सपकाळ यांनी ठामपणे सांगितले की, “काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. ते फडणवीस सरकार टिकवू शकले नाही. आरक्षण हा राजकीय नाही तर सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. जर भाजपा युती सरकारला निर्णय घेता येत नसेल, तर पायउतार व्हावे; आम्ही प्रश्न सोडवू.”