मुंबई – मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दबावाखाली हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी शासन निर्णय (जीआर) काढला. यानंतर मराठा आंदोलनकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. मात्र, माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी यावर व्यक्त केलेला दृष्टिकोन गंभीर आणि खळबळजनक ठरला आहे.
कोळसे-पाटील म्हणाले, “हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. जीआर वाचून मी स्वतः हतबल झालो.” त्यांनी जरांगे पाटील यांना फोन करून आधीच चेतावणी दिल्याचे सांगितले – “या निर्णयामुळे मराठा समाजाचे आणि त्यांच्या तब्येतीचे नुकसान होऊ शकते.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, जीआरच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण प्रक्रिया पाहिली तर प्रत्येक अर्जदाराला तलाठ्यापासून ग्रामपंचायत अधिकारी, कृषी सहाय्यक अधिकारी अशा विविध पायऱ्या चढाव्या लागतील, आणि शेवटी न्यायालयीन प्रक्रिया टाळता येणार नाही. “जर कायदेशीर आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळूनच करावे लागेल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
उपोषणातून मिळालेल्या आश्वासनांची खरी किंमत कायदेशीर चौकटीतच तपासली जावी लागेल, असे आव्हान त्यांनी दिले. “मी १९७६ पासून मृत्यू, पोलिस आणि तुरुंग यांना न घाबरता सत्य बोलत आलो आहे. या जीआरमुळे मला प्रत्यक्षात ‘डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढणे’ काय असते हे समजले,” असे कोळसे-पाटील म्हणाले.
त्यांच्या या विधानामुळे मराठा आरक्षणाच्या भवितव्यावर सामाजिक व राजकीय वादाला नवे वळण मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आंदोलनातील आनंदोत्सवाला न्यायालयीन कसोटीची सावली पडू शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
