मुंबई– मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामुळे (जीआर) मराठा समाजाचा विजय झाला असेल, तर त्याचे श्रेय पूर्णतः मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांना साथ देणाऱ्या सामान्य मराठा समाजाचे आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व सर्व सेल आणि विभागांचे प्रभारी आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी याबाबत अभिनंदन व्यक्त करताना सरकारला सवाल केला की, “हा निर्णय सर्वमान्य होता तर तो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? दोन वर्षे मराठा-ओबीसी समाजात दरी निर्माण करण्यासाठी मुद्दाम वेळ खेचला का? आंदोलनाचा इशारा तीन महिने आधी देण्यात आला असतानाही सरकारने कार्यवाही का केली नाही? न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतरच समिती सक्रीय का झाली?”
रोहित पवार म्हणाले की, गेल्या तीन महिन्यांत मंत्रिमंडळ उपसमितीची एकही बैठक झाली नव्हती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतरच ही समिती आझाद मैदानावर चर्चेला आली. त्यामुळे सरकारच्या जीआरचे श्रेय जर कोणी घेऊ शकते, तर ते मनोज जरांगे, मराठा समाज आणि मुंबई उच्च न्यायालय आहे.
हैद्राबाद गॅझेटसंदर्भात बोलताना पवार म्हणाले, “हा फक्त प्रक्रिया दाखवणारा शासन निर्णय आहे. या जीआरमुळे प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता मिळणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. पुढील सहा महिन्यांत याचा खरा फायदा किती झाला, हेच निर्णायक ठरेल.”
ते पुढे म्हणाले की, जर हा निर्णय सर्वमान्य होता तर तो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला गेला नाही? “मराठा-ओबीसी वाद निर्माण करून सरकारने राजकीय फायदा घेतला. कालचा जीआर आणि नवी मुंबईतला जीआर यात फारसा फरक नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे पुन्हा नवी मुंबईसारखी परिस्थिती होईल का, याची लोकांमध्ये भीती आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देताना रोहित पवार यांनी सांगितले की, “आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय झाली. गृह विभागाला अंदाज असूनही मुंबई महापालिकेला माहिती दिली गेली नाही. आंदोलनात सामान्य जनता सहभागी झाली आणि सरकारने त्यांचं योग्य नियोजन केलं नाही.”
सरकारच्या भूमिकेवर टीका करताना त्यांनी म्हटलं की, “भाजपाशी संबंधित असलेले वकील कोर्टात सरकारची बाजू मांडत आहेत, हे कितपत योग्य? ही म्हणजे फसवणूकच आहे. सदावर्ते नव्हे, तर प्रत्यक्षात भाजपच न्यायालयात गेलं आहे. तरीदेखील हा जीआर सर्वमान्य असल्याने अनावश्यक वाद टाळले पाहिजेत.”
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या भूमिकेवरही रोहित पवार यांनी बोट ठेवले. “मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिसले नाहीत. मुख्यमंत्री अमित शहांच्या स्वागतात व्यस्त होते, तर एकनाथ शिंदे गावाला गेले. अजित पवारही निर्णय प्रक्रियेत सहभागी झाले नाहीत, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारने काढलेल्या जीआरबाबत तज्ज्ञांच्या मतांचा संदर्भ देत पवार म्हणाले, “न्या. संदीप शिंदे समिती जे काम करत होती, तेच काम आता जीआरमधून ‘हैद्राबाद गॅझेट’ या गोंडस नावाखाली केलं जात आहे. त्यामुळे अनेक शंका उपस्थित होत आहेत, त्यावर सरकारने स्पष्ट उत्तर द्यायला हवं.”
समाजातील ऐक्याबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले, “फुले-शाहू-आंबेडकर आणि संतांची शिकवण म्हणजे एकता आणि बंधुता. सरकारने मराठा व ओबीसी समाजाची माफी मागायला हवी. गावोगावी समाजात फूट पाडून राजकीय फायदा घेतला, ही सरकारची भूमिका जनतेला स्पष्ट दिसत आहे. महाराष्ट्राला चाणक्यनीती नव्हे तर माणुसकीची नीती आणि महाराष्ट्रधर्माची गरज आहे.”
