मुंबई: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० लागू झाल्यानंतर राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणानुसार पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतल्याने निर्माण झालेल्या वादळानंतर राज्य सरकारने आता नवा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार शालेय शिक्षणात भाषिक संतुलन, विद्यार्थ्यांच्या करिअरला लागणारी भाषा कौशल्यं, तसेच प्रादेशिक भाषेचा विकास या तिन्ही अंगांचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे त्रिभाषा धोरणाचे अंतिम स्वरूप काय असेल, याबाबत राज्यभर उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या समितीचं नेतृत्व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव करणार असून त्यांच्यासोबत डॉ. सदानंद मोरे, डॉ. वामन केंद्रे, डॉ. अपर्णा मॉरिस, सोनाली कुलकर्णी जोशी, डॉ. मधुश्री सावजी आणि डॉ. भूषण शुक्ल ही मान्यवर मंडळी सदस्य म्हणून नियुक्त झाली आहेत. संजय यादव हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही समिती काम करून त्रिभाषा धोरणाचा सविस्तर अहवाल पुढील तीन महिन्यांत शासनाकडे सादर करणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणातील भाषा शिक्षणाचा नवा आराखडा काय असणार, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे
