महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयात स्पष्टता आणावी – मंत्री छगन भुजबळ

मुंबई : राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. मराठा समाजाला कुणबी, मराठा–कुणबी, कुणबी–मराठा अशी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या निर्णयातील काही शब्दांवर ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, त्यामुळे सरसकट मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळेच ओबीसी घटकातील लहान जातींचे नुकसान होऊ शकते, असा इशारा देत या निर्णयात स्पष्टता आणावी, अशी मागणी राज्याचे मंत्री व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

आज मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना हे पत्र दिले. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, माध्यमे, वर्तमानपत्रे आणि परिस्थिती पाहता हा शासन निर्णय घाईघाईत व दबावाखाली, मंत्रिमंडळासमोर न मांडता, हरकती व सूचना न मागवता आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून जारी करण्यात आला आहे. सध्या ओबीसी आरक्षणामध्ये ३५० हून अधिक जाती आहेत. शासन निर्णयामुळे या सर्व जातींच्या हक्कांवर गदा येऊ शकते, म्हणून यात आवश्यक दुरुस्ती व स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे.

भुजबळ यांनी विशेषतः शासन निर्णयातील “relation” (नातेसंबंध) या शब्दावर आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या अधिनियमामध्ये “relative” (नातेवाईक) याची स्पष्ट व्याख्या आहे. मात्र “नातेसंबंध” हा शब्द अतिशय अस्पष्ट असून त्यात पितृकुळ, मातृकुळ, दत्तक आदी सर्वांचा समावेश होऊ शकतो. त्यामुळे दूरच्या शेकडो लोकांच्या शपथपत्रांच्या आधारे जात निश्चित केली जाऊ शकते, जे धोकादायक ठरू शकते. अशा पद्धतीमुळे गोरगरीब ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना भुजबळ म्हणाले, “केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही. आरक्षणासारख्या संवैधानिक विषयात राज्य सरकारने शपथपत्रांचा आधार घेणे योग्य नाही.” त्यामुळे हा शासन निर्णय मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करावी, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली.

ते पुढे म्हणाले, “ओबीसी घटकाच्या या प्रश्नावर आवाज उठवायचा आहे त्याने जरूर उठवावा. पण यात राजकारण मिसळले जाऊ नये. कोणत्याही नेत्याविरुद्ध अपशब्द वापरू नयेत. न्यायालयीन लढा आपण लढणारच आहोत, मात्र त्याच वेळी व्यक्तिगत पातळीवर खालच्या शब्दांत टीका करणे टाळावे.”

Rajkaran Bureau

About Author

You may also like

महाराष्ट्र ताज्या बातम्या मुंबई

सध्याच्या सरकारकडून लोकशाही मिटवण्याचं काम : जितेंद्र आव्हाड

Twitter : @therajkaran मुंबई स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, आज स्वातंत्र्याचा 77 वा वर्धापन दिन साजरा
महाराष्ट्र

देवेंद्र फडणवीस : गडचिरोलीतील दुर्गम भागात पोहोचणारे पहिले गृहमंत्री

Twitter : @therajkaran मुंबई गडचिरोली हा महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असलेला जिल्हा. छत्तीसगढ आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेला खेटून असलेल्या या जिल्ह्यात