मुंबई – जनसुरक्षा विधेयकातील “अवैध कृती” आणि “अवैध संघटना” या संज्ञा अत्यंत सैल व अस्पष्ट आहेत. त्यांचा गैरवापर करून निष्पाप नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व संघटनांचे कार्यकर्ते यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई होण्याचा गंभीर धोका आहे, असा आरोप भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने केला आहे.
सरकारच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे या विधेयकाबाबत १२,७०० लोकांच्या प्रतिक्रिया सादर झाल्या होत्या, त्यापैकी तब्बल ९,५०० जणांनी हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली होती. तरीही लोकसुनावणी न घेता आणि केवळ तीन कलमांत किरकोळ दुरुस्ती करून हे विधेयक विधानसभा व विधान परिषदेत पाशवी बहुमताच्या जोरावर घाईघाईने मंजूर करण्यात आल्याची टीका माकपने केली.
माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले म्हणाले की, “या कायद्याचा उपयोग शांततापूर्ण आंदोलन, सविनय कायदेभंग, मोर्चा, रास्ता रोको यांसारख्या लोकशाही मार्गांनी सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना दडपण्यासाठी होणार आहे. हा कायदा जनविरोधी आणि घटनाविरोधी आहे. त्यामुळे त्याचा सरकारकडून दुरुपयोगच होईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “राज्यपालांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २०० अंतर्गत हा कायदा मंजूर न करता विधानसभेकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवावा,” अशी माकपची स्पष्ट मागणी आहे
