”खोट्या कागदपत्रांवर कुणालाही ओबीसी हक्क नाही” – मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्धार
मुंबई : राज्यात बोगस कुणबी आणि ओबीसी प्रमाणपत्रांच्या ‘उद्योगावर’ आता सरकारने झडप घालण्याचा निर्धार केला आहे. “प्रमाणपत्र देण्याआधी एकेका कागदाची फाईल उलथून-पुलथून पाहिली जाईल. खोटं प्रतिज्ञापत्र दिलं तरी कुणालाही ओबीसी बनता येणार नाही,” असा थेट इशारा महसूलमंत्री आणि ओबीसी विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी मंत्रालयात दिला.
बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ यांनीही जोर देत सांगितले की – “खोटी प्रमाणपत्रे म्हणजे थेट समाजाची फसवणूक आहे. प्रशासनाने आता डोळेझाक न करता कठोर कारवाई करावी.”
ओबीसी समाजासाठी थकलेला तब्बल २९३३ कोटींचा निधी १५ दिवसांत वाटप करण्याचे स्पष्ट आदेश बावनकुळे यांनी दिले. “निधीचा आढावा दर मंगळवारी घ्या, कुठेही ढिलाई खपवून घेतली जाणार नाही,” असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले.
याचबरोबर पुरवणी मागणीत ओबीसी महामंडळासाठी १००० कोटी आणि संलग्न मंडळासाठी ७५० कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिष्यवृत्ती व वसतिगृहांतील भ्रष्टाचाराला आळा
• विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीतील त्रुटींवरून संताप व्यक्त करत बावनकुळे म्हणाले, “थकीत रक्कम लवकरच द्या, मुलांच्या भवितव्याशी खेळ करू नका.”
• राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत वसतिगृहे उभारण्याच्या कामात गती देण्याचा निर्णय.
• जमिनीच्या उपलब्धतेसाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमण्याचा प्रस्ताव.
• जालना येथील दुर्दैवी घटनेतील पीडित कुटुंबीयांना तातडीने मदत व नोकरी देण्याचा प्रस्तावही पुढे पाठवण्यात आला.
धनंजय मुंडे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर बावनकुळे म्हणाले –
“त्यांच्या विधानाचा गैरसमज झाला असावा. वेगळ्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरून अनाठायी वाद घालणे योग्य नाही.
राज्यावर कर्ज असल्याचा बागुलबुवा उभा करणाऱ्या विरोधकांना बावनकुळे यांनी चपराक लगावली –
“राज्यावर कोट्यावधींचे कर्ज आहे म्हणून विरोधक आक्रोश करताहेत. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार महाराष्ट्राची आर्थिक घडी नव्याने उभारत आहेत. विरोधकांनी काळजी करू नये, कारण सरकार सक्षम हातात आहे. महाराष्ट्राला विकसित दिशेने नेण्याची जबाबदारी आम्ही निभावत आहोत.”
