मुंबई : राज्यातील सूक्ष्म व लघुउद्योग तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जमिनीच्या काही मर्यादेत अकृषक परवाना घेण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या धोरणात्मक सुधारणा बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयावर कार्यवाहीचे निर्देश देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या निर्णयामुळे उद्योजकांना परवाना प्रक्रियेत वेळेची बचत होईल आणि उद्योग लवकर सुरू करता येतील.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की राज्यात मोठ्या औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी ‘इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ उभारण्यात याव्यात.
• या टाऊनशिपमध्ये कामगारांना राहण्यासाठी सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
• शहर व गावांमध्ये नागरिकांना मिळणारे सर्व अधिकार येथे राहणाऱ्यांनाही मिळतील याची हमी द्यावी.
कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचारांनंतर दिसणारी लक्षणे व वेदना कमी करण्यासाठी ‘पॅलॅटिव्ह केअर पॉलिसी’ अंतर्गत आवश्यक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाला दिले.
• “तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगामध्ये पॅलॅटिव्ह केअर खूप महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आवश्यक औषध उपलब्धतेसाठी धोरण बनवावे,” असे ते म्हणाले.
इतर महत्त्वाचे निर्णय व सूचना
• काही उद्योगांमध्ये कॅप्टिव्ह पॉवर जनरेशन करण्याची गरज असल्याचे नमूद करून, यामुळे स्पर्धात्मक वीज दर तयार होऊन उद्योग व ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल, असे फडणवीस म्हणाले.
• कामगारांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत तसेच शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी.
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या शासकीय देयकांसाठी ऑनलाइन पोर्टल व ऑटोमेटेड सिस्टीम विकसित करावी, ज्यामुळे सेवा पुरवठादारांना त्यांचे देयक स्थिती स्पष्ट होईल.
• अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कामुळे राज्याच्या निर्यातीला झालेल्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी नवनवीन संकल्पना राबवाव्यात आणि पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घ्यावा.
• देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सागवान लागवड वाढवावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी वन विभागाला दिले.
बैठकीत सक्रिय औषध घटक निर्मिती धोरण, पॅलॅटिव्ह केअर धोरण, MSME देयक अदायगी प्रणाली, बायोगॅस धोरण, कांदा महाबँक, अकृषक परवाना पद्धत आणि अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे उद्भवलेल्या समस्या अशा विषयांवर चर्चा झाली.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, “मित्रा” संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. गोविंदराज, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय आदी उपस्थित होते.
