काँग्रेसचे सचिन सावंत यांचा गंभीर आरोप – केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) निविदा प्रक्रियेत सातत्याने अनियमितता होत असून, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उघड उल्लंघन केले जात असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी केला आहे. आयुक्त भूषण गगराणी यांना पाठवलेल्या ताज्या पत्रातून सावंत यांनी हा मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे.
पूर्व पात्रता निकष जाणीवपूर्वक कठोर केले
सावंत यांनी दाखवून दिले की, महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत प्री-बिड बैठकीनंतर मूळ अटींमध्ये फेरफार करून त्या अधिक कठोर केल्या जात आहेत. भांडूप येथील २००० एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निविदेत, पांझरापोळ ९१० एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निविदेत, आणि आता मिठी नदी पॅकेज-३ संदर्भातील निविदेतही असेच प्रकार झाले असल्याचा दावा सावंत यांनी केला.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या शुद्धीपत्रकात (Addendum-1) पंप उत्पादक कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल मर्यादा ५० कोटींवरून थेट २१० कोटी रुपये करण्यात आली असून, तांत्रिक पात्रतेतही बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे मूळ अटींवर तयारी केलेल्या अनेक कंपन्यांना स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागेल, असे सावंत म्हणाले.
पंप उत्पादकाला ठेकेदाराचे निकष लादणे चुकीचे
सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार, कराराची आर्थिक जबाबदारी ही ठेकेदारावर असते, उत्पादकावर नव्हे. “पंप उत्पादक हा केवळ पुरवठादार असतो, त्याच्यावर ठेकेदारासारखे कठोर निकष लादणे म्हणजे अन्यायच. यामुळे खरी स्पर्धा कमी होईल आणि प्रकल्प खर्च फुगेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
देश पाहतो मुंबईकडे, तरी नियमभंग
“मुंबई महानगरपालिका ही देशाच्या आर्थिक राजधानीचे व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. इथल्या प्रक्रियांना संपूर्ण देशात आदर्श मानले जाते. पण जेव्हा BMC सारखी संस्था मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करते, तेव्हा तो राष्ट्रीय स्तरावरील गंभीर प्रश्न ठरतो,” असे सावंत यांनी ठणकावले.
मागणी – “तात्काळ कारवाई करा”
सावंत यांनी स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेतील बदल मनमानी व बेकायदेशीर असून त्यातून ठराविक कंपन्यांना फायदाच मिळणार आहे. त्यामुळे या निविदेत तातडीने सुधारणा करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
