मुंबई : राज्यात ओल्या दुष्काळाची घोषणा करा, शेतकरी व शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा आणि झालेल्या नुकसानीची योग्य भरपाई द्या, या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा राज्यभर एल्गार उभारला जाणार आहे. अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू) आणि अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन यांच्या संयुक्त ऑनलाईन बैठकीत 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ओल्या दुष्काळाच्या प्रश्नावर तीनही संघटनांनी नुकताच मराठवाडा दौरा केला.
या दौऱ्यानंतर 30 सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर महापालिका कार्यालयावर जबरदस्त मोर्चा काढण्यात आला होता.
आता या लढ्याचा विस्तार करत 10 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. या आंदोलनाद्वारे ओल्या दुष्काळाच्या प्रश्नाला केंद्रस्थानी आणण्याचा निर्धार शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
तीनही संघटनांनी सरकारसमोर पुढील 10 प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत :
1. राज्यात तात्काळ ओला दुष्काळाची घोषणा करा.
2. शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹50,000 नुकसानभरपाई द्या.
3. शेतमजुरांना ₹30,000 श्रम नुकसानभरपाई द्या.
4. शेतकरी व शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा.
5. कर्जमाफी योजनेत बचत गट, सावकारी आणि मायक्रो फायनान्स कर्जांचा समावेश करा.
6. ग्रामीण विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करा.
7. पीक विम्याचे ट्रिगर पॉइंट पुन्हा लागू करा.
8. शेती, जनावरे, घरे, गोठे यांचे नुकसान रोजगार हमी योजनेतून भरून द्या.
9. सर्व नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत द्या.
10. मदत वितरणात राजकीय हस्तक्षेप बंद करा.
अतिवृष्टी आणि निसर्गाच्या तडाख्यामुळे राज्यभरात पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, शेतकरी व शेतमजूर आर्थिकदृष्ट्या खचले आहेत. अनेक ठिकाणी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. तथापि, राज्य सरकारने केवळ मदतीच्या घोषणांपुरतेच मर्यादित राहिल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
“सरकार शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाकडे दुर्लक्ष करत आहे. मदतीच्या आश्वासनांनी काही होत नाही; प्रत्यक्षात नुकसानभरपाई हवी,” असे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी म्हटले.
त्याचबरोबर, संघटनांनी सरकारवर आरोप केला आहे की शेतकरी जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करून मूळ शेतीच्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शेती व मातीचे प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आणण्यासाठी या तीनही संघटना एकत्र आल्या आहेत.
“आम्ही एकोप्याने लढा उभा करू. जर 10 ऑक्टोबरनंतरही सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
या निर्णयाच्या बैठकीत डॉ. अशोक ढवळे, नरसय्या आडम, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, डॉ. डी. एल. कराड, एम. एच. शेख, नथू साळवे, मारोती खंदारे आणि उमेश देशमुख हे उपस्थित होते.
राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कामगारांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना, 10 ऑक्टोबरचे आंदोलन हे सरकारसाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. शेतीच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या एल्गाराने पुन्हा एकदा राज्यभराची राजकीय व सामाजिक वातचक्रे तापणार आहेत.
