नवी दिल्ली: संयुक्त किसान मोर्चाने देशातील अलीकडच्या अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्तींसाठी कॉर्पोरेट कब्जा, जंगलतोड, भ्रष्टाचार आणि नौकरशाहीच्या मिलीभगतीला जबाबदार धरत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक चौकशीची मागणी केली आहे.
चंदीगड येथे 7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात मोर्चाने म्हटले आहे की, संवेदनशील हिमालयीन पट्ट्यातील मेगा प्रकल्प, जंगलांची अंधाधुंध तोड आणि कॉर्पोरेट हितासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा शोषणकारी वापर या कारणांमुळे उत्तर भारतात आपत्ती तीव्र झाल्या आहेत.
मोर्चाने पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकारवर टीका करताना म्हटले की, पुरग्रस्त गावांतील हानीचे खरे आकलन करण्यात आणि मदत पुरवण्यात सरकार अपयशी ठरले. प्रभावित जनतेत तीव्र असंतोष आहे. मात्र पंजाब आणि देशभरातील लोकांनी पीडित कुटुंबांना स्वतःच्या खर्चाने मदत पोहोचवली, असे मोर्चाने नमूद केले.
संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारकडे सर्व नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त राज्यांसाठी ₹1 लाख कोटींचा विशेष मदत पॅकेज आणि पंजाबसाठी प्राथमिक ₹25,000 कोटींचे पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रभावित शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹70,000 नुकसानभरपाई, मृतांच्या कुटुंबीयांना ₹25 लाख, पूर्णपणे कोसळलेल्या घरांसाठी ₹10 लाख, आणि जनावरांच्या मृत्यूसाठी प्रति जनावर ₹1 लाख देण्याची मागणी करण्यात आली.
धान आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना नष्ट झालेल्या पिकांवर भरपाई देऊन धानातील आर्द्रता मर्यादा 17 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
मोर्चाने जाहीर केले की, तज्ञ आणि जनआंदोलन कार्यकर्त्यांच्या सहभागाने नैसर्गिक आपत्ती आणि पर्यावरणीय विनाशाच्या कारणांवर ‘जन आयोग’ गठीत केला जाईल, जो प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि जबाबदार मंत्र्यांवर शिस्तभंगाची शिफारस करेल.
मोर्चाने लखीमपूर खीरी प्रकरणातील आरोपी आशीष मिश्रा याचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या दबावाखाली कापसावरील 11% आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, आणि कृषी व सहायक क्षेत्रांना मुक्त व्यापार करार व WTOच्या परिघाबाहेर ठेवावे, असेही म्हटले आहे.
त्याचबरोबर मोर्चाने फिलिस्तीनमधील नरसंहाराचा निषेध, लडाखचे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि अन्य कैद्यांची तत्काळ सुटका, तसेच लडाखला सहावी अनुसूचीतील राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे.
मोर्चाने ऐतिहासिक शेतकरी संघर्षाच्या पाचव्या वर्धापन दिनानिमित्त 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी देशभरात राज्य व जिल्हा मुख्यालयांवर मोठ्या आंदोलनांची हाक दिली आहे.
बैठकीची अध्यक्षता बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुरजगिल, राजन श्रीरसागर, विजू कृष्णन, शंकर घोष, नागेंद्र बदलगपूरा आणि अशोक बैथा यांनी केली. प्रमुख उपस्थितांमध्ये जोगिंदर सिंह उग्रहाण, हरिंदर सिंह लखोवाल, डॉ. दर्शन पाल, रुल्दू सिंह मंसा, सत्यवान, डॉ. आशीष मित्तल आदींचा समावेश होता.
