बार्बाडोस येथे 68 व्या सी.पी.ए. आंतरराष्ट्रीय परिषदेत डिजिटल लोकशाहीवरील भारताचा अनुभव मांडला
बार्बाडोस — “भारतातील डिजिटल परिवर्तन हे संसदीय लोकशाहीसाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे. या तांत्रिक क्रांतीमुळे लोकशाही व्यवस्था अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि जनसहभागी झाली आहे,” असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.
ते येथे सुरू असलेल्या ६८ व्या कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोशिएशन (C.P.A.) आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, “Leveraging Technology: Enhancing Democracy through Digital Transformation and Tackling the Digital Divide” या विषयावर आयोजित कार्यशाळेत सहभागी झाले होते.
सभापती प्रा. शिंदे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, “लोकशाही म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या सहभागातून अधिकाधिक कल्याणाचा प्रयत्न. भारतासारख्या विश्वातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात, तंत्रज्ञानाने शासनव्यवस्थेतील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकांचा थेट सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल पोर्टल्स आणि थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) योजनांमुळे नागरिक थेट शासनाशी जोडले गेले असून, हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ स्वप्नाचे मूळ तत्त्व आहे.
प्रा. शिंदे यांनी आपल्या भाषणात भारत सरकारच्या विविध यशस्वी उपक्रमांचा उल्लेख केला, ज्यात –
MyGov’ पोर्टल, ‘RTI Online’ प्रणाली, ‘DigiLocker’, ‘UMANG’ अ‍ॅप, आणि ‘Direct Benefit Transfer’ यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे ८० कोटींहून अधिक नागरिकांना शासनाचे लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात प्राप्त होत आहेत.
JAM त्रिसूत्री’ — जनधन खाते, आधार आणि मोबाईल (JAM) यामुळे आर्थिक समावेशन साध्य झाले असून, ‘UPI प्रणाली’ मुळे भारत जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आघाडीवर पोहोचला आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक न्याय क्षेत्रात डिजिटल साधनांच्या वापरामुळे झालेल्या क्रांतिकारक बदलांचा उल्लेख करत त्यांनी ‘SWAYAM’, ‘DIKSHA’, ‘Aarogya Setu’, ‘eSanjeevani’ आणि ‘CoWIN’ या उपक्रमांची माहितीही सादर केली.
प्रा. शिंदे म्हणाले की, “भारतीय निवडणूक आयोगाने तांत्रिक सुधारणांद्वारे मतदान प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह बनवले आहे, हे जगासाठी आदर्श आहे. मात्र, डिजिटल असमानता, चुकीची माहिती प्रसार आणि सायबर सुरक्षेची आव्हाने लक्षात घेऊन आपल्याला सतत सावध राहावे लागेल.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताची डिजिटल यात्रा ही केवळ तांत्रिक नसून लोकशाही विचारांची नवोन्मेषी मांडणी आहे. प्रत्येक नागरिकाचा आवाज या व्यवस्थेत केंद्रस्थानी ठेवला गेला आहे आणि हेच सर्वसमावेशक व सशक्त डिजिटल लोकशाहीचे खरे प्रतीक आहे.
या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय शिष्टमंडळ उपस्थित होते. देशातील विविध राज्य विधानमंडळांचे पीठासीन अधिकारी या शिष्टमंडळात सहभागी झाले.
