मुंबई: केंद्र सरकारने सोयाबीनला ₹5328 प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असला, तरी हंगामाच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना आपले सोयाबीन फक्त ₹3700 दराने विकावे लागत आहे. शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे प्रत्यक्ष हमीभाव मिळावा, प्रत्येक बाजार समितीत शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावीत आणि सोयाबीन ₹5328 तर कापूस ₹8110 प्रति क्विंटल या दराने खरेदी करण्यात यावी, या मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने आज बळी प्रतिपदेच्या दिवशी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले.
अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, दिवाळीपूर्वी नुकसानभरपाई देण्याची राज्य सरकारने घोषणा केली होती. मात्र अद्यापही मदत मिळालेली नाही. निवडणुकीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने आता कर्जमाफीसंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली आहे. याशिवाय “मोदी की गॅरंटी” म्हणून जाहीर करण्यात आलेले हमीभाव खरेदी यंत्रणा नसल्याने शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत.
पीकविमा योजनेंतील ट्रिगर रद्द केल्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर किसान सभा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सातत्याने संघर्ष करत आहे.
नाशिक येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत बळी प्रतिपदेच्या दिवशी गावांच्या चावडीवर आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या निर्णयानुसार आज राज्यभर निदर्शने झाली. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी चावडीवर सोयाबीन ओतून आपला संताप व्यक्त केला. सण असूनही शेतकरी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले. दिवाळीसाठी गावाकडे आलेल्या तरुण शेतकऱ्यांनीही आंदोलन संघटित करण्यासाठी उत्साहाने पुढाकार घेतला.
या आंदोलनात मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत – सोयाबीन व कापूस शासकीय खरेदी केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू करावीत, कापूस ₹8110 व सोयाबीन ₹5328 हमीभावाने खरेदी करावी, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी, उद्योगपती धार्जिणे सक्तीचे जमीन अधिग्रहण थांबवावे, शेतमजुरांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या श्रम नुकसानीची भरपाई द्यावी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, पीकविमा योजनेंतील रद्द केलेले ट्रिगर पुन्हा लागू करावेत.
या आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी केले.
