मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कालावधीत आचारसंहितेतून सूट देण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात ज्या पद्धतीने समिती स्थापन केली जाते, त्याच धर्तीवर ही समिती स्थापन करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आयोगाच्या कार्यालयात मुख्य सचिव आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत अशा स्वरूपाची समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसारच आता आयोगाने राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
ही समिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेतून सूट मिळवण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करेल आणि त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगास शिफारस करेल. त्यामुळे शासनातील सर्व विभागांनी अशाप्रकारचे प्रस्ताव या समितीमार्फतच आयोगाकडे पाठवावेत, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने सुरुवातीला नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या असून सध्या त्या संदर्भात आचारसंहिता लागू आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ही समिती केवळ सध्याच्याच नव्हे तर सर्व आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीही कार्यरत राहील.
