नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis) यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर (Minister Manoharlal Khattar) यांची भेट घेऊन संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत महाराष्ट्राला २६५५ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. हा निधी लवकरच देण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्री खट्टर यांनी दिले.
याचबरोबर ८००० मेगावॅट-तास क्षमतेच्या बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता तूट निधी (VGF) मंजूर करण्याबाबतही त्यांनी सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
नवीनीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) प्रकल्पांतून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज बॅटरी स्टोरेजमध्ये साठवून ठेवली जाते आणि उच्च मागणीच्या वेळी ती वापरली जाते. केंद्र सरकारने यापूर्वी ४५०० मे.वा.तास क्षमतेच्या अशा प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता तूट निधी मंजूर केला असून त्याच्या निविदाही जाहीर झाल्या आहेत.
महावितरण आता ८००० मे.वॉट
तास क्षमतेचा आणखी एक मोठा स्टोरेज प्रकल्प उभारत आहे. त्यासाठी लागणारा VGF केंद्र सरकार देईल, असे खट्टर यांनी बैठकीदरम्यान स्पष्ट केले.
या भेटीत महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित सौर ऊर्जा पारेषण, १८ प्रमुख सौर प्रकल्प, ग्रीडच्या तांत्रिक अडचणी, तसेच भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षितता अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही सविस्तर माहिती दिली. यात—
- संसाधन पर्याप्तता आराखडा
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना
- बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (BESS)
- पंप स्टोरेज प्रकल्प
यांचा समावेश होता.
बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, एनटीपीसीचे CMD गुरुदीप सिंग, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
