महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
मुंबई – राज्यातील कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) प्रस्तावित रुग्णालयांसाठी सरकारी जमिनी आता ‘महसूलमुक्त’ आणि ‘सारा माफी’सह पूर्णपणे मोफत देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, महसूल विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) शुक्रवारी जारी केला.
या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा मोठ्या प्रमाणात बळकट होणार असून लाखो कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन २०० खाटांच्या ईएसआयसी रुग्णालयासाठी मोफत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने जून 2025 मध्ये घेतला होता. आता त्याच धर्तीवर, राज्यभर जिथे जिथे ईएसआयसी रुग्णालये प्रस्तावित आहेत, तिथे सरकारी जमीन उपलब्ध असल्यास ती विनामूल्य देण्याचा समान नियम लागू करण्यात आला आहे.
जमिनींच्या मंजुरीसाठीचे निकष
१ कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य असलेली जमीन:
– विभागीय स्तरावरच मंजुरी दिली जाईल.
१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असलेली जमीन:
– वित्त विभागाच्या सहमतीने ती विनामूल्य दिली जाईल.
तथापि, या जमिनींचा ताबा ‘भोगवटादार वर्ग-2’ स्वरूपात राहील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
रुग्णालयांसाठी किती जमीन मिळणार?
(एफएसआय 1.5 किंवा 2.0 उपलब्धतेनुसार)
- 500 खाटांचे रुग्णालय: 8–12 एकर
- 300 खाटांचे रुग्णालय: 6–9 एकर
- 200 खाटांचे रुग्णालय: 5–7 एकर
- 100 खाटांचे रुग्णालय: 3–5 एकर
सरकारचा उद्देश — कामगारांना घराजवळच उपचार
“कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अनेकदा जमीन उपलब्ध नसल्याने किंवा तिच्या किमतीमुळे रुग्णालयांची उभारणी रखडते. हे अडथळे दूर करून कामगारांना त्यांच्या घराजवळच उच्च दर्जाची उपचार सुविधा मिळावी म्हणून आम्ही ईएसआयसी रुग्णालयांना मोफत जमीन देण्याचा निर्णय घेतला,” अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
