मुंबई – “विकसित महाराष्ट्राचा मजबूत पाया रचण्यात महायुती सरकार यशस्वी ठरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला अनुसरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने गेल्या वर्षभरात शाश्वत विकासाकडे मोठी झेप घेतली आहे,” असा दावा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला.
शेतकरी, महिला, विद्यार्थी आणि उद्योग क्षेत्राला बळ देत सरकारने बळीराजासाठी तिजोरी खुली केली असून, परिणामकारक प्रशासन व वेगवान विकास हे महायुती सरकारचे वैशिष्ट्य असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे म्हणाले, “छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राज्यातील १४ कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, सामाजिक न्याय या सर्वच क्षेत्रांत क्रांतिकारक निर्णय घेत आम्ही पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान प्रशासनाचा आदर्श निर्माण केला आहे.”
शेतकऱ्यांच्या संकट काळात सरकारने धाडसी पावले उचलल्याचे सांगताना बावनकुळे म्हणाले, अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींचे मदत पॅकेज दिले, पीककर्ज वसुलीला स्थगिती दिली, पीकविमा भरपाईला गती दिली, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा दिला, वैनगंगा–नळगंगा आणि दमणगंगा–एकदरे–गोदावरी नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता दिली, आणि ‘जलयुक्त शिवार २.०’ अंतर्गत वर्षभरात ३७ हजारांहून अधिक कामांची पूर्तता केली.
महसूल विभागातील महत्त्वाच्या निर्णयांचा उल्लेख करत बावनकुळे म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्र शुल्काची माफी, तुकडेबंदी रद्द, गरीबांना घरकुलासाठी मोफत वाळू, डिजिटल सातबारा, ऑनलाइन सातबारा, विस्थापितांना आधार देणारे निर्णय, पारदर्शकतेसाठी दक्षता पथक व समिती आणि कर्मचारी–अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला वेग असे असंख्य निर्णय घेतले.
राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीबाबत त्यांनी सांगितले, दावोस परिषदेत १६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले. यापैकी ८०% करार अंमलात आले. सन २०२४–२५ मध्ये १.६४ लाख कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आणि यात ३४% वाढ झाली, दीड लाख सरकारी नोकऱ्या दिल्या आणि ४५ हजार पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू केली.
महसूलमंत्री म्हणाले, समृद्धी महामार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला, शक्तीपीठ महामार्ग, वाढवण बंदर, मेट्रो विस्तार याबाबत निर्णय घेतले. महावितरणकडून वीजदर कपातीचा ऐतिहासिक प्रस्ताव आणला, त्यामुळे आगामी पाच वर्षांत विजेचे दर कमी होणार आहेत.
ते म्हणाले, ‘लाडकी बहीण’ योजना यशस्वीरित्या राबवली जात आहे. महिला बचत गटांसाठी १० जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारले, आग्रा आणि पानिपत येथे मराठा शौर्य स्मारके उभारली जाणार आहेत, यातून शिवरायांच्या पराक्रमाचा गौरव देशाला आणि जगाला कळेल.
डिजिटल आणि पारदर्शक प्रशासन आणल्याचे सांगतांना बावनकुळे म्हणाले, सरकारी सेवा व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या, आपत्ती व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण केले, ऑनलाइन प्रशासनावर भर दिला. “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या दीर्घकालीन दृष्टिकोनानुसार राज्याची वाटचाल सुरू असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
