महाड – विन्हेरे–तुळशीखिंड–नातूनगर राज्य मार्गाच्या (SH-193 आणि MDR-50) कामासाठी सन 2005 मध्ये संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला आजतागायत न मिळाल्याने विन्हेरे, ताम्हणे आणि फाळकेवाडी येथील 135 शेतकरी संतप्त झाले असून त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
2005 च्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कशेडी घाट कोसळल्याने मुंबई–गोवा महामार्ग बंद झाला आणि पर्यायी मार्ग म्हणून विन्हेरे–तुळशीखिंड–नातूनगर हा रस्ता तयार करण्यात आला. या कामासाठी तीन गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी तातडीने ताब्यात घेऊन रस्ता बांधण्यात आला. त्यावेळी शासन निर्णयानुसार भूसंपादनासाठी 27 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र 20 वर्षे उलटूनही ना संयुक्त मोजणी झाली, ना भुईभाडे मिळाले, ना झाडे, जनावरांचे गोठे, घरे यांचे नुकसान भरपाई दिली गेली.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाड यांनी दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात “या वर्षी निधी मिळेल, पुढील बजेटमध्ये काम होईल” अशा केवळ आश्वासनांच्या आधारावर त्यांची फसवणूक केली. बहुमूल्य जमिनी असूनही बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्याऐवजी विभागाने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता मनमानी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला, असा आरोपही करण्यात आला.
महाड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेतृत्वाने संताप व्यक्त करत स्पष्ट इशारा दिला, “आमच्या जमिनीची संयुक्त मोजणी करून बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्याची प्रक्रिया आठ दिवसांत सुरू झाली नाही, तर आम्ही आंदोलन सुरू करू आणि आवश्यक असल्यास राज्य मार्गही बंद करू.”
या पत्रकार परिषदेत माजी सभापती सिताराम कदम, विन्हेरेचे उपसरपंच चंद्रकांत मोरे, जितेंद्र माने तसेच तिन्ही गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेतकऱ्यांनी भुईभाडे, झाडांचे मूल्यांकन, आणि 20 वर्षांपासून झालेल्या सर्व नुकसानीचा हिशेब संपादित क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, “सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आमच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. आम्ही थकलो आहोत आणि आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही.”
